काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्मा विभिन्न विधेयक पेश गर्न स्वीकृति दिनेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अनुसन्धान अधिकार दिने लगायत चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी नौ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए।

स्वीकृति प्राप्त विधेयकहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०५३ संशोधन, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनको संशोधन तथा एकीकरण, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था, राहदानी ऐन–२०७६ संशोधन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन, बालश्रम निषेध तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था, मेलमिलाप ऐन–२०६८ संशोधन तथा कर्मचारी ऐन–२०१९ संशोधन सम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनियमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा सिन्धुलीका ऐडराज दाहाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) छैटौं संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।