काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रश्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताउनुभएको हो । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रहीआएको स्मरण गराउनुभयो । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

प्रश्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उहाँको धारणा छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गभर्नर पौडेलले बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्यूनिकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको बताउनुभएकाे छ।