काठमाडौँ । गणेश नेपालीको निधन प्रकरणमा नेपाल सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको वार्तापछि सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति कायम भएको हो। सहमतिपत्रमा गणेश नेपालीको मृत्यु घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

सहमतिअनुसार गणेश नेपालीलाई शहीद घोषणा गर्ने विषयमा प्रचलित कानुन, विगतका अभ्यास तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस्तै, घटना भएको दिन घटनास्थलमा खटिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्नेछ।

पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा उनकी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

यसै गरी, मृतकको अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था तथा काठमाडौँमा बसोबासका क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएको छ। मृतकका आफन्तको यातायात तथा काठमाडौँ बसाइँका क्रममा लाग्ने खर्चसमेत महानगरपालिकाले व्यहोर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

साथै, शव बुझिलिने, पोस्टमार्टमलगायतका कानुनी प्रक्रिया सहज रूपमा सम्पन्न गराउने तथा पीडित परिवारका एक सदस्यको स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विषय पनि सहमतिपत्रमा समेटिएको छ।

गणेश नेपालीको असामयिक निधनपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र घटनाको निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार र पीडित पक्षबीच उक्त सहमति भएको जनाइएको छ।