काठमाडाैं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।

आइतवार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उहाँले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताउनुभएको हो । निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले बैंकहरूले वार्षिक करिव ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समसया समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताउनु भयो । यसले राज्यको राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंकिङ सेक्टरले आजको डेटमा कुल राजश्वको लगभग लगभग १३ प्रतिशतको हाराहारी आयकर मात्रै बुझाउँछ । हामी ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ वर्षेनि आयकर बुझाउँछौँ, जुन बढ्दो क्रममा छ । तर अब अहिले भइरहेको विभिन्न प्रावधानहरूले बैंकहरू घाटामा जाने अवस्थामा छन् ।

यसले राज्यको राजश्व स्रोतमा पनि असर गर्छ, बैंकरहरू घाटामा जानु भनेको राज्य पनि समस्यामा पर्नु हो । निर्माण व्यवसायको हालको जुन अवस्था छ, यसले बैंकिङ प्रणालीमा नै दबाब सिर्जना गरेको छ । राज्यले भुक्तानी गरेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठेक्का रोक्का गरेर जाने अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि फटाफट फेरि क्लेम आउँछ, बैंकिङ सेक्टरमा आजको डेटमा ५ खर्बको हाराहारी यो सेक्टरको लोन छ । त्यसले गर्दा ठूलो एनपीएल झन् बढेर जाने अवस्था छ ।

यसले बैंकको पनि नाफामा फरक परेर राजश्व संकलनमा पनि हिट हुने अवस्था देखिन सकिन्छ । त्यसकारणले यसलाई मौद्रिक नीतिदेखि लिएर गभर्मेन्टको विभिन्न मेकानिजमहरूमा सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई कामको भुक्तानी गर्ने या उनीहरूले अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उहाँले ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई वर्गिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नियतवश र परिस्थितिवश रुपमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उहाँले बताउनु भयो । नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । तर व्यवसायमै लगानी रहेको, आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।