काठमाडाैं ।

सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । छानबिन समितिले उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि उनी गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली भएका हुन् ।

गुरुङको पुन:नियुक्तिलाई केवल राजनीतिक पुनर्वहालीका रूपमा मात्र नभई उनको अघिल्लो कार्यकाल, त्यस अवधिमा सुरु भएका कारबाहीहरू तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।

सुधन गुरुङ पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेपछि छोटो अवधिमै आक्रामक शैलीका कारण चर्चामा आएका थिए । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको सीमित अवधिमा उनले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनको कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व उर्जामन्त्री दीपक खड्कासहितका विभिन्न व्यक्तिहरू अनुसन्धान र छानबिनको दायरामा आएका थिए ।

गृह प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने, कानुन कार्यान्वयन निकायलाई दबाबमुक्त बनाउने र उच्च तहका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने सन्देश दिन खोजेको भन्दै उनका समर्थकहरूले उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, यही सक्रियताका बीच उनी स्वयं विवादमा तानिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो । विशेषगरी लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा उनले खरिद गरेको सेयरबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका थिए । ती सेयर खरिदका लागि प्रयोग गरिएको रकमको स्रोतबारे समेत प्रश्न उठेको थियो । उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग तीव्र बनेपछि उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामासँगै उनले आफू निर्दाेष रहेको दाबी गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

विवादको अनुसन्धान गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए । समितिलाई गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपहरूको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि अध्ययनको दायरा फराकिलो भएका कारण पाँच दिन थप समय प्रदान गरिएको थियो ।

समितिले गुरुङका बैंक कारोबार, सेयर लगानी, आयस्रोत, चल तथा अचल सम्पत्ति, सम्पत्ति विवरण र सम्बन्धित कागजातहरूको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाइएका आरोपहरू पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गुरुङका नाममा रहेका सेयर तथा सम्पत्तिको स्रोत अध्ययन गर्दा अवैध आर्जन वा गैरकानुनी लगानीको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ । समितिले उनको चल तथा अचल सम्पत्तिलाई वैध ठहर गरेको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही असंगति वा त्रुटिलाई व्यक्तिगत बदनियतको परिणाम नभई राज्यको अभिलेख तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । समितिले गुरुङविरुद्ध थप कानुनी कारबाही आवश्यक देखिने आधार नपाएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि गुरुङको राजनीतिक पुनस्र्थापनाको बाटो खुलेको थियो । अन्ततः केही साताअघि राजीनामा दिन बाध्य भएका गुरुङले पुनः गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् ।
अबको चुनौती

एकातर्फ उनले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको राजनीतिक रूपमा सामना गरिसकेका छन् भने अर्काेतर्फ छानबिन समितिले दिएको सफाइलाई व्यवहारिक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । उनको अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका उच्च तहका व्यक्तिविरुद्धका अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा रहेको छ ।

छोटो कार्यकालमै विवाद र प्रशंसा दुबै कमाएका गुरुङका लागि दोस्रो इनिङ्स आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । अब उनको पुनरागमनले गृह प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ र उनले सुरु गरेका अभियानहरू कहाँसम्म पुग्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनमा राजनीतिक वृत्तको ध्यान तान्ने देखिएको छ ।