काठमाडौं ।
मुलुकमा ठुलो राजनीतिक उथपपुथल भएको वर्ष २०८२ सकिएको छ ।

राजनीतिक रुपमा मात्रै होइन मुलुकको सुरक्षा प्राणाली माथि पनि वितेको एक वर्ष निकै जटिल बन्यो । भदौ २३ र २४ घटनाले देशैभर सुरक्षा व्यवस्था नै सबै भन्दा जटिल बन्यो ।

आगोबाट थलिएको नेपाल प्रहरी आफुलाई सम्हालेर अगाडि बढ्दैछ भने आगामी दिनका लागि पनि तिनै सुरक्षा संयन्त्रको मनोवल उच्च राखेर नागरिक र मुलुकको सुरक्षा प्रणाली चुस्त बनाउनु सरकारका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

२०८२ साल राजनीति संग जाडिएर आएको सुरक्षाकै कारण सबै भन्दा जटिल बन्यो । केपी ओली नेतृत्व सरकार रहेकै बेला नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल वन्द गर्ने निर्णयको जगमा टेकेर भएको भदौ २३ र २४ को घटनाले सबै भन्दा ठुलो प्रहार मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामै गर्यो । भदौ अघि सम्म दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गराउँदै आएको नेपाल प्रहरी भदौ २४ गते आफैं खरानी हुने अवस्थामा पुग्यो ।

भदौ २३ गते सामाजिक संजाल वन्दको विरोध भन्दै भएको जेनजी विद्रोहमा भएको घुसपैठ र राज्यका तर्फबाट अत्याधिक बल प्रयोगका कारण भएको मानवीय क्षतिले मुलुकको सुरक्षा प्रणाली माथिनै गम्भीर प्रश्न उठायो । भदौ २४ गते देशको सुरक्षा प्रणाली लगभग ठप्प जस्तै भएकाले प्रहरीले आफना ३ जना जवान मात्रै गुमाएन १ सय भन्दा बढी कार्यालयहरु खरानी भयो भने हतियार र अन्य स्रोध साधन गरेर झण्डै १ अर्बको भौतिक क्षेति ब्यहोर्न पुग्यो ।

सिंगो प्रहरी संगठन आफैं सुरक्षा अवस्थामा पुग्यो । तर नेपाल प्रहरीले आफुलाई सम्हाल्ने मात्रै नभइ नागरिकको सुरक्षामा कुनै सम्झौता गरेन । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति तय गर्दा खाली हात जस्तै रहेको प्रहरीले आफुलाई लयमा फर्काएर हिरासत तथा कारागारबाट फरार थुनुवा र कैदीवन्दीको खोजिलाई तिव्रता दियो ।

सिमित स्रोत साधानकै विचमा निर्वाचन गराउन सक्ने मनोवल तयार पार्दै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलसहितको एकिकृत सुरक्षा योजनाले मुलुकमा इतिहासकै शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन सफल भए । अराजक समुहको नियन्त्रण, धनुषा , पर्सा लगाएका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा खलबल्याउन भएका प्रयास सबै निष्प्रभावि पारेको हो । तर सामाजिक अपराध भने केही बढेको देखियो । हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका केही घटनाले स्तब्ध बनाएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षित बनाउन सबै भन्दा ठुलो भुमिका खेले पनि भदौ २४ गते मुलुकको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रपति भवन समेत जोगाउन नसकेको प्रश्न भने खेप्नु परेको छ । यता सशस्त्र प्रहरी बलले भदौ २३ र २४ गतेको घटना पछि पनि सीमा सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरेकै कारण अन्तरदेशिय अपराध हुन पाएन ।

निर्वाचन सुरक्षित बनाउन खुल्ला सीमाका कारण आउन सक्ने चुनौतिको सशस्त्र प्रहरी बलले रणीनीतिक परिचालन गरेकाले कुनै गम्भिर घटना हुन पाएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफु माथि भएको आक्रमणबाट उठेर पोखरा विमानस्थल र नलिनचोक हेलिप्याण्डमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका प्रदिप अधिकारी सहितका राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा चलाएको छ भने , नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ठूला आरोपी माथि पनि मुद्दा अदालत सम्म पु¥याउन कुनै सम्झौता गरेन ।

अब निर्वाचन सकिएर मुलुकका एउटै दलको झण्डै दुईतिहाइ जनमत सहितको सरकार गठन भैसकेको छ। अब पनि सबै भन्दा जटिलनै सुरक्षा व्यवस्था हुन सक्ने आशंका गरिएका छन । मुलुकमा बढदो महंगी , वेरोजगार र सामाजिक अराजकता संगै आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले चाल्ने कदम सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ ।

सुरक्षा निकायले निर्वाचन त सफल बनाए तर संगठन भित्र वृत्तिविकासका लागि देखिएका चरम निराशा , स्रोधसाधानको अभाव अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रविधि संगै मनोवल बढाउन नसके शान्ति सुरक्षा कायम गराउन त्यति सजिलो हुने छैन ।