काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको दावी गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कान”नी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा अन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रूपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारको यस निर्णयले प्रचलित कानून बमोजिम अरू कसैले पाउने अवसरलाई सङ्कुचन एवं बाधा समेत नपरेको मन्त्रालयको दावी थियाे । साेहीआन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ।