काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितको वचत फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ अनुसार) सहकारीतर्फको विषयगत समितिको पाँचौं बैठकमा सम्बोधन गर्दै सचिव भुजेलले सहकारीमा देखिएको समस्या डरलाग्दो भएको र यो संघले मात्रै हल गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।

सचिव भुजेलले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट यस्तो कोष बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । अर्को वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले पनि त्यस्तो कोषमा धेरै पैसा राख्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले सहकारी पीडितलाई रकम वितरण गर्न कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै सचिव भुजेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै कार्यविधि बनाउन सक्ने बताउनु भयो । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या समाधान गर्न संघबाट मात्र अनुदान पठाएर नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न हरेक सरकारले आफ्नो जिम्मेबारीको महसुस गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकमत भएको समेत बताउनुभयो । उहाँले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहबाटै सुरु हुने बताउनु भयो ।