सुवर्ण श्रेष्ठ, काठमाडाैं ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

विना मुआब्जा सडक विस्तार गर्न थालिएपछि हजारौं बासिन्दा र व्यवसायीले मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालयले जबर्जस्ती डोजर चलाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय, मकवानपुरले गत मंसिर ५ गते हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनाको म्याद सकिएकै दिन मंसिर २० गते शनिबार बिहान ५ बजे नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा घेरामा १० वटा डोजर लगाएर करिब ५ सय ७० घरहरू भत्काउन सुरु गरियो ।

सडक विभागको कदम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको सम्पत्तिको हक विपरीत भएको पिडितहरुको गुनासो छ । केही घरधनीहरूले सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी स्थगन आदेश ल्याए पनि प्रशासनले बेवास्ता गर्दै बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । सडक बिस्तारले बजार नै अस्तव्यस्त नाउने उनीहरुको चिन्ता छ ।