विजय नेपाली-संवाददाता

कास्की । पर्यटकीय राजधानी पोखराको मुख्य पर्यटकीय स्थल फेवाताल यतिबेला फेरी चर्चामा छ ।

फेवाताल संरक्षणको बिषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चाँसो देखाएपछि संरक्षणको मुद्दाले आकार लिने विश्वास पोखरेलीले गर्न थालेका हुन्। अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवाताल संरक्षणका लागि ६५ मिटर कायम गर्नेगरि चार किल्ला समेत गाडिएको छ।

लामो समयदेखि फेवा तालको मापदण्डकै विषयमा बिबाद रहँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते तालको किनाराबाट ६५ मिटर क्षेत्रलाई मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न र मापदण्डभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाले तालको सीमांकन गर्दै १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडेको हाे। उच्च बहावको विन्दुलाई आधार मानेर गरिएको नयाँ मापन अनुसार तालको क्षेत्रफल करिब १२ सय रोपनीले बढेको छ । तर, यससँगै जग्गा मुआब्जा र सीमांकनको विषयमा स्थानीय असन्तुष्टि बढेको हाे । स्थानीयहरू ६५ मिटर मापदण्डको विरोधमा नभए पनि त्यसभित्र पर्ने जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । फेवातालको विषयमा सरोकारवालाहरुलाई कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा नपारेको स्थानीयहरुको गुनासो छ।

६५ मिटर मापदण्ड आफूहरुको चासोको विषय नरहेको स्थानीयको भनाइ छ। २०६६ सालामा ताल संरक्षणका लागि रोक्का राखिएको थियो । २०७९ सालमा स्थानीयले मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा व्यक्तिगत जग्गा ताल संरक्षणका लागि आवश्यक परे अधिग्रहण गर्नु र उचित मुआब्दा दिनु र नचाहिने जग्गा अबिलम्ब फुकुवा गर्न आदेश गरेको थियो । पुरानो स्तम्भ भन्दा करिब करिब ३५ मिटर अघि ल्याएर मापदण्ड कायम गरिनु आफूहरुलाई अन्यायमा पार्ने काम भएको स्थानीय विकास लामिछाने बतानुभयाे।

त्यस्तै, २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्चले फेवाताल आसपासमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नगरी स्थानीय सरकारले कार्यकाल सकिन लाग्दा मापदण्ड नै फेरिदिएको थियो। अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा २०८० असार ४ गते सर्वोच्चले माग दावी अनुसार आदेश गरेको थियो।

राज्यले ४० वर्षदेखि मापदण्डको नाममा जग्गा रोक्का गर्दै आइरहेको छ । पहिलो खेतमा धान रोपेर खाने गरे पनि विकासक्रमसँगै अहिले चिया बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै गर्दा पुर्जा भएकै जग्गाधनीलाई समेत अतिक्रमणकारी भन्दै राज्यले अवहेलना गर्दै आइरहेको स्थानीय इश्वर बराल बताउनुभयाे । फेवाताल संरक्षण गर्नै पर्ने अडान राख्दै जग्गाधनीलाई मार्न नहुने उहाँको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरेर संरक्षणको अभियानका बारेमा चासो राख्नुभएकाे थियाे । त्यस अघि सरकारको १ सय बुँदे शासकीय सुधारमा फेवाताल संरक्षणको jlषय पनि उल्लेख भएको हाे। अब सरकारले फेवातालको सबै ठाउँमा अतिक्रमण नभएको भन्ने कुरा बुझ्ने र वास्तविक रुपमा पीडित भएका स्थानीयको समस्या समाधान हुनेमा उनीहरु आशावादी देखिएका छन् ।

पुरानो किल्ला हुँदा हुँदै नयाँ किल्ला गाड्दा जग्गा धनीहरुले ठूलो संकट खेप्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।

विस्तृतमा भिडियाे रिपाेर्ट हेर्नुहाेस् :