काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र सूचना प्रवाहलाई एकरूप बनाउन अबदेखि सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी मिडियामै विज्ञापन दिनुपर्नेछ ।

यस निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन ! यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन् ।