काठमाडाैं ।

बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनदेखि नै कठोर निर्णयहरू गर्न थालेपछि राज्यका अन्य संयन्त्रहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन् ।

विशेष गरेर राज्यलाई प्रभावमा पारेर ठेक्कापट्टा हडप्ने, ठुला नियुक्तिहरूमा बिचौलियाको भूमिका खेल्ने र शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार गर्ने गिरोहमाथिको अनुसन्धान तीव्र हुन थालेको हो ।

लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर जोगिँदै आएका दीपक भट्टको पासपोर्ट रोक्का गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनी विरुद्ध मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणकै कारण जोगिँदै आएका विवादित व्यावसायिक दीपक भट्ट विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

सतहमा कहिल्यै नदेखिने तर तर ठुला सरकारी ठेक्कापट्टा, ठुला र महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू प्रभावित गर्ने र शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागे पनि राजनीतिक पहुँचको आडमा बिचौलिया साम्राज्य नै चलाउँदै आएका भट्ट विरुद्ध मुद्दा लैजाने अन्तिम तयारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जुटेको हो । विभागले उनीमाथिको अनुसन्धान पुरा गरेर अध्यागमन विभागलाई उनको पासपोर्ट कालोसूचीमा हाल्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ । भट्टले हिमालयन रि

इन्स्योरेन्समा गरेको लगानी अवैध रुपमा आर्जित रकम भएको दाबी विभागको छ । भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानीका लागि अन्य इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाट पैसा असुल गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । विभागले भट्टसँग बयान समेत लिइसकेको छ । बिमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई गरेको कारबाहीलाई मूल मुद्दा मानेर भट्टमाथि अनुसन्धान समेत भइरहेको थियो । भट्टको करिब २ अर्ब बराबरको कारोबार गैर कानुनी देखिएको बुझिएको छ । भट्ट विरुद्ध करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्दा लैजाने गरी अनुसन्धान पुरा भएको छ ।

त्यस बाहेक भट्टले जगदम्बा स्टिलबाट व्यक्तिगत खातामा समेत ४५ करोड रुपैंया आएको देखिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले भट्ट र उनको परिवारको कारोबार अस्वाभाविक देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न पटक पटक विभागमा पत्राचार गरे पनि यसअघि राजनीतिक दबाबले रोकिँदै आएको थियो ।

पहिलो चरणमा रिइन्स्योरेन्सको रकममा करिब २ अर्बको र दोस्रो चरणमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको सूचनाका आधारमा ४५ करोडको अर्को मुद्दा लैजाने तयारी विभागले गरिरहेको स्रोतको दावि छ । देखिने गरी कुनै ठुलो व्यवसाय नगरेका भट्टले नेपाल प्रहरीका लागि हतियारको समेत ठेक्का लिँदै आएका थिए । उनले बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न बाध्य पार्दै आएका थिए ।

२०७४ सालमा नेपाल प्रहरीका लागि मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा केन्द्रित रहने गरी कम्युनिशेकन नेटवर्क मेघा सिटी नामको आयोजना आफैँले ल्याउन लगाएर ठेक्का समेत लिएका भट्टले त्यसको काम नगरेपछि तत्कालीन महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले उक्त ठेक्का रद्द गराएका थिए । ४५ लाख डलर अर्थात् ५४ करोड रुपैयाँमा सञ्चारका समान ल्याउने ठेक्का एरिस टेक्नोलोजीले पाएको थियो । ६ महिना भित्र काम सक्नु पर्ने भए पनि काम सुरु नै भएन ।

जबकि प्रतिपत्र समेत खोलेर ४५ लाख डलर बैङ्कमा पुगिसकेको थियो । २०७६ साल पुस २० गते मा म्याद थप निवेदन दिए पनि कामै सुरु नभएको भन्दै प्रहरी मुख्यालयले महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको समयमा २०७७ साल वैशाख ८ गते सम्झौता रद्द गरेको थियो । भट्टको प्रभाव यतिसम्म थियो कि सरकारी कर्मचारी सरुवा र बढुवाका लागि भट्टकोमै जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको थियो ।

अब भने भट्टको सम्पूर्ण नेटवर्क भत्काउने गरी उनका आफन्त र उनको सर्कलमा रहेकाहरूको पनि कारोबारको समेत खोजी हुने भएको हो । बालेन सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि दीपक भट्ट र उनको समूहको नेक्सस तोड्ने गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।