काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिव दुई महिना बाँकी छँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारीलाई तिब्र पारेको छ ।

यस पटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुकाअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ आउने अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेटले अन्तिम रूप पाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बजेटमा सत्तामा रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।

सुशासन र नीतिगत सुधारलाई पूर्वशर्त मानेको रास्वपाले आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र कर प्रणालीमा ठूला परिवर्तनका एजेण्डाहरू अघि सारेको थियो । रास्वपाले वाचापत्रमार्फत नेपाललाई ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसाल्ने भनेको छ ।

यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले प्रक्रियागत कामहरू अघि बढाइसकेको छ ।

अर्थले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ । मन्त्रालयहरूलाई तोकिएको सिलिङभित्र रहेर आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ ।