काठमाडाैं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान र कानूनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरे पनि समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र कुप्रथाका कारण त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

मोतिदेवी स्मृति केन्द्रद्वारा बिहीवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नीतिगत उपलब्धिहरू प्राप्त भए पनि समाजको तल्लो तहसम्म त्यसको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानले महिला समानताको हक, समानुपातिक सहभागिताको हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र महिलाविरुद्धको हिंसामा प्रतिवन्ध लगायतका विषयलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको बताउनुभयो ।

आजको आधुनिक युगमा पनि नेपाली समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी र बोक्सीको आरोप जस्ता अमानवीय कुपरम्पराहरू कायमै रहनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ । यस्ता गहिरोसँग जरा गाडेका प्रथा, परम्परा र मान्यताहरू केवल कानुन बनाएर मात्र परिवर्तन नहुने कुरामा उनले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज भन्दा ४ दशक पहिलेको अवस्थामा नेपाली समाजमा व्याप्त पुरातन सोच र संरचनालाई चुनौती दिँदै महिलाहरुले परिवार, समाज र राज्यका अनेक वन्धनहरु तोड्दै समाजमा भूमिगत राजनीतिमा होमिनु सहज कुरा थिएन । तर उहाँहरुले उहाँहरुको अदम्य शाहस, अटुट समर्पण र दृढ विश्वास देखाउँदै इतिहास रचना गर्नुभयो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँहरुले पु¥याउनु भएको योगदानको जग माथि उभिएर नै आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा स्थापित भएको छ । साथै महिला अधिकार र लैंगिक समानताको क्षेत्रमा पनि हामीले संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी दृष्टिबाट उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हाँसिल गरेका छाैँ । नेपालाको संविधानले महिला समानताको हक, समानुपातिक सहभागिताको हक, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, महिला विरुद्ध हिंसामा प्रतिबन्ध लगायत महिलाका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकाय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । तथापि समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथाका कारण संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरु बाँकी नै छन् । हाम्रो समाजमा आज पनि बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी र बोक्सीको आरोप जस्ता कुपरम्पराहरु कायम नै रहेका छन् । यसैगरी घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार तथा हत्या जस्ता जघन्य हिंसाबाट नेपाली महिलाहरु पीडित बन्नु परिरहेको छ ।

यस प्रकारका हिंसाको निरन्तरताले महिलाहरुको सुरक्षित र सम्मानित रुपमा बाँचन पाउने आधारभूत मानव अधिकार समेत खोसिएको छ । यसरी समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेका प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यताहरु केबल कानूनले मात्र परिवर्तन हुदैन। यसका लागि परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्था र संचार माध्यमहरुमार्फत निरन्तर सचेतना अभियान आवश्यक छ। महिला विरुद्धको हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न, लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्न, महिलाको शैक्षिक र आर्थिक सशक्तीकरण र समाजको सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्दछ ।’

महिलाविरुद्धको हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न, लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्न, महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समाजको समग्र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राज्यका सबै निकाय र नागरिक तहबाट एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभयो ।