एजेन्सी । दक्षिण सुडानमा आर्थिक सहायता कोषको अभावका कारण १९ लाख भन्दा बढी मानिसको जीवन जोखिममा परेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासी मामिला हेर्ने निकायले जनाएको छ ।

विश्वको सबै भन्दा बढी विस्थापन प्रभावित देशमध्ये एक दक्षिण सुडानमा मानवीय आवश्यकताहरू नाटकीय रूपमा बढिरहेको राष्ट्रसंघको आप्रवासी मामिला हेर्ने निकाय (आईओएम) ले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे हाे। राष्ट्रसंघले दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्भा कीर र उहाँका लामो समयदेखिका प्रतिद्वन्द्वी रिक माचरका समर्थकहरूबीच केही समयअघि हिंसा बढेको थियो । यसको धेरै जसो भूभाग जोङलेई राज्यमा केन्द्रित छ । त्यहाँ करिब २ लाख ८० हजार मानिस विस्थापित भएका खबरमा दावी गरिएको छ । विश्वको नयाँ सार्वभौम देश दक्षिण सुडान सन् २०११ मा स्थापना भएदेखि नै गृहयुद्ध, गरिबी र व्यापक भ्रष्टाचारको चपेटामा परेकाे हाे ।

वर्षौंको द्वन्द्व, बाढी र अस्थिरताका कारण विस्थापनको सामना गरिरहेको दक्षिण सुडान छिमेकी सुडानमा द्वन्द्वबाट भागेर आउने नयाँ आगन्तुकहरूको व्यवस्थापन समस्यासँग पनि जुधिरहेको एएफपीले जनाएको छ । सन् २०२३ अप्रिलमा सुडानमा युद्ध शुरू भएदेखि १३ लाख भन्दा बढी मानिसहरू दक्षिण सुडानमा प्रवेश गरेका छन् । जसले सीमावर्ती समुदाय, सेवा तथा कमजोर पूर्वाधारमा ‘ठूलो दबाब’ सिर्जना गरेको राष्ट्रसंघकाे निष्कर्ष रहेकाे हाे ।

कोषको कमीले लाखौं मानिसका लागि दिगो समाधानको प्रगतिलाई कमजोर पार्ने देखिएको आइओएम परियोजनाका उपमहानिर्देशक उगोची डेनियलले बताउनुभएको छ । आइओएमले सन् २०२६ को प्रतिकार्य योजनाका लागि व्यवस्था गरिएको २९ लाख अमेरिकी डलर सहयोग निकै कम भएको जनाएको हाे । राष्ट्रसंघमा सबै भन्दा ठूलो योगदानकर्ता रहँदै आएको अमेरिकाले सन् २०२५ जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि आफ्नो वैदेशिक सहायता कोष कटौती गरेको छ । अन्य देशहरूले पनि आफ्नो सहयोगमा कडाइ गरेका छन् ।

जसका कारण दक्षिण सुडानमा समस्या उत्पन्न भउकाे हाे ।