काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

बैंक खाता नखोली वा खाता खोलेर पनि बैंकिङ कारोबार नगरी खर्च गर्ने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको हो । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले आयोगले बैंक खातामार्फत मात्र खर्च गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले तोकेको व्यवस्था उल्लंघन गरे निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कारबाही हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँकाअनुसार हालसम्म ९ वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । खाता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी र नेपाल जनता संरक्षण पार्टी रहेका छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका ठूला राजनितिक दलहरुले समेत हालसम्म बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् ।

आयोगले बैंक खाता खोलेर बैंकिङ कारोबारमार्फत मात्र निर्वाचन खर्च गर्न आग्रह गरेको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

सो प्रावधानअनुसार उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा आफ्नो अनुमानित निर्वाचन खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सञ्चालन गर्न बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, खाता सञ्चालनका लागि छुट्टै पदाधिकारी तोक्नुपर्ने तथा खातामा आएको सबै रकम र गरिएको खर्चको बिल–भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ बमोजिम निर्वाचनको खर्चसम्बन्धी आचरणको व्यवस्था छ । सो बमोजिम उम्मेद्वारहरुले आफ्नो अनुमानित निर्वाचन खर्च र त्यसको स्रोत समेत खुलेको व्यहोरा उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा नै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो बमोजिम आफ्नो खर्च सञ्चालन गर्नको लागि बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, खाता सञ्चालनको लागि छुट्टै पदाधिकारी तोकिनुपर्ने र खातामा आएका सबै रकमहरुको विल भरपाई र खर्च भएको रकमको पनि विल भरपाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि आयोगले आचारसंहितामा व्यवस्थापन गरेको छ । यो सँगै बैक सञ्चालन गर्ने कार्यविधिको पनि आयोगले व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यविधि बमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता अधिकृत भनेर प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । उहाँलाई पनि विभिन्न काम गर्नको लागि आयोगले तोकेको छ । राजनीतिक दल, उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च र खर्चको स्रोत तथा सार्वजानिक सम्पतीको प्रयोग भए वा नभएको विषयमा जानकारी संकलन गर्ने र उम्मेद्वारहरुले पेश गरेको विवरणलाई पनि अनुगमन गर्नेगरी निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । यसरी निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । बैंक खाता सञ्चालन गर्नको लागि निर्वाचन आचारसंहितामा भएको व्यवस्था बमोजिम ९ वटा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खाता खोलिसक्नुभएको छ । १ हजार ३ सय ८९ उम्मेद्वारहरुले पनि बैक खाता खोलिसक्नुभएको छ । बैंक खाता खोलेर मात्रै बैङ्किङ कारोबारबाट मात्रै आफ्नो खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको अवस्था छ । बैंक खाता खोलेर कारोबार नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारहरुलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ, भन्ने विषयमा निर्वाचन आचारसंहितामा लेखिएको कुरा नगर्दा जस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ, सोहीअनुसार हुन्छ, यो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरित देखिएको हुँदा सोही बमोजिम कारबाही हुने कुरा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दाखेरी बैक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।’ 

आयोगले बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समेत लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अनुगमन अधिकृतलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गरेको खर्च, खर्चको स्रोत र सार्वजनिक सम्पतीको प्रयोग भए–नभएकोबारे जानकारी संकलन गर्ने तथा पेश गरिएको विवरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।