काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि पाँच वटा प्रस्ताव अघि सार्नुभएकाे छ।

उपमहासचिव भट्टराईले मंगलबार सामाजिक मार्फत एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै यस्ताे प्रस्ताव राख्नुभएकाे हाे । उपमहासचिव भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधनका विषयहरू उल्लेख गरेको भए पनि कुन विषयमा संशोधन गर्ने उल्लेख नगरेको बताउनुभयाे। उहाँले पहिलाे स्थानीय तह संविधान संशोधनका लागि प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे छ।

हाल रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५ सय भन्दा तल ल्याउनुपर्ने उहाँकाे तर्क थियाे । यसो गर्दा स्थानीय तहलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न बनाउन सकिने र विकास निर्माणका मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै केन्द्रित गर्न सकिने उहाँकाे भनाइ छ। स्थानीय तहको संख्या घटाउदा वडाको संख्या भने बढाउनुपर्नेमा उहाँकाे जाेड छ । जसले प्रशासनिक तथा साधारण खर्च घट्ने र विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने उहाँकाे विश्वास थियाे ।

उपमहासचिव भट्टराईले राखेको दोस्रो प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेकाे छ।उहाँले संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्भव छ कि छैन भन्ने बारेमा गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे । प्रदेश सभामा समानुपातिक सिट हटाउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभएकाे छ। त्यसको सट्टामा प्रदेसशभाको क र ख मध्ये एउटा सिट महिलाका लागि आरक्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियाे।

उहाँले तेस्रो विषय निर्वाचन प्रणाली सुधारन आवश्यक रहेकाे बताउनुभएकाे छ।स्थायी बहुमतको सरकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्नेमा उहाँले बताउनुभयाे ।

चौथो विषय संवैधानिक परिषद र आयोगको पुनर्संरचनाकाे बारेमा कुरा उठाउनुभएकाे छ। हाल संवैधानिक नियुक्तिहरूमा विवाद देखिएको र त्यसैले संवैधानिक परिषद्को संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे हाे । ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वच्छ र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने उपमहासचिव भट्टराईले जानकारी गराउनुभएकाे छ।

उपमहासचिव भट्टराईले संविधान संशोधनको पाँचौं विषय भ्रष्टाचार र सुशासनसँग सम्बन्धित रहेकाे जानकारी गराउनुभयाे । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत छानबिन र अभियोजन गर्ने निकायहरूको पुनर्संरचना गरी तिनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष-सक्षम बनाउनुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे छ।