काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता अटल रहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्तित्वलाई बधाई दिँदै उहाँले विश्वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल संकटहरूकाबीच मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारको प्राथमिकता मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्नु र यसलाई एक संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढंगले टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आगामी ५ मार्च २०२६ ९चैत २२० मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको जानकारी समेत दिनुभएकाे छ । गत भदौमा ‘जेनजी’ युवा आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो सरकारको मुख्य म्याण्डेट रहेको समेत उहाँले बताउनुभयाे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबै भन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराउनुभएकाे छ। उहाँले नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वभर मानव अधिकार र नागरिकको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारलाई ‘विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न नेपाल सदैव तयार रहेको बताउनुभएकाे छ।