काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस विपरितका कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले कतिपय दल, प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारहरु एजेण्डामा भन्दा पनि निर्माण उद्योगमा संलग्न व्यवसायीहरुको मानमर्यादामा आँच पुग्ने गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित नगरिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माण उद्योगीहरूको छवि धुमिल पार्ने खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन, जसले समग्र निर्माण क्षेत्रको मानमर्यादामा चोट पु¥याएको छ ।

यस विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सबै राजनीतिक दलहरूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पूर्वाधार उद्योगका वास्तविक समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइसकिएकाले एजेण्डामुखी राजनीति गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष सिंहले पूर्वाधार उद्योग चलायमान नभएसम्म मुलुकमा दिगो रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने र समग्र आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिलेको अवस्थामा दलहरूले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन ।

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्बन्धित कानूनी जटिलताका कारण धेरै ठेक्काहरू ‘रुग्ण’ अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि विद्यमान ऐन–कानून र नियमावलीले काम गर्न नदिएको उहाँको दाबी छ । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरी ‘छाता ऐन’ अघि सार्नु भएको छ । यस्तो ऐनले पूर्वाधार उद्योग मात्र नभई, समग्र ‘डुइङ बिजनेस’ वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । फागुन २१ पछि गठन हुने संसदले प्राथमिकताका साथ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानूनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र सक्रिय भएसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । अहिले विश्वभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू समेत नेपालमा आएर असफल हुनुपरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको मुख्य कारण भुक्तानी मात्र नभई जटिल कानूनी संरचना रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले जापानी अनुदानमा निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्ग परियोजनाको प्रसंग उठाउँदै, भुक्तानी समस्या र जग्गा अधिग्रहणको समस्या नभए पनि कानूनी जटिलताका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भयो । विश्वमै समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमताका लागि परिचित कम्पनीले समेत नेपालमा समयमै काम गर्न नसक्नुले समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिने उहाँको भनाइ छ ।