काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकामा जग्गासम्बन्धि भू–सेवा केन्द्र र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

आईतवार एक कार्यक्रमका बीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले काठमाडौं महानगरपालिकामा भू–सेवा केन्द्र सँचालनको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । उहाँले संविधानमा सिंहदरबारको अधिकार तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार भूसेवालाई काठमाडौं महानगरमा समेत लागू गरिएको बताउनु भयो । सिंहदरबारमा पाइने सम्पूर्ण सुविधाहरु स्थानीय तहमा लैजान सकिएमात्रै गाउँगाउँमा सिंहदरबार गएको मान्न सकिने मन्त्री इङ्नामले बताउनु भयो ।

इङ्नामले भन्नुभयो– ‘सिंहदरबार स्थानीय तहमा लैजाने विधि भनेको सिंहदरबारमा पाइने सुविधा तल्लो तहमा पुर्याउनु नै हो । आम नागरिकको सरोकार भनेको जग्गा जमिन हो । काठमाडौं उपत्यकामा अलि फरक छ । ९५ प्रतिशत व्यक्तिको सरोकार जग्गा जमिनसँगै छ । अधिकांश नागरिकको स्रोत जग्गा जमिन नै हो । आम नागरिकको सम्पतीको स्रोत पुख्र्यौली जग्गा नै बनेको छ । राज्यले अरु किसिमले सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर सिकाएन । यो राज्यको कमजोरी हो । सरकारले नागरिकलाई उद्योग धन्दा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पथ्र्यो । अरु धेरै कुरा सिकाएको भए राज्यको आर्थिक स्थीति पनि माथि उठ्ने थियो ।’
महानगरमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सञ्चालनमा ल्याएको जग्गासम्बन्धि भू–सेवा केन्द्र हाललाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा १० वटा वडाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौं महागरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निकटतम भविष्यमै ३२ वटै वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

डंगोलले भन्नुभयो–‘४७ औँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भूसेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएका हौँं । १० वटा वडामा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सेवा सञ्चालन गरिँदैछ । क्रमशः रुपमा अरु वडाहरुमा भूसेवा र भूसूचना प्रणालीलाई शुरु गर्ने निर्णय गरेका छाैँ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा अहिले यो सेवा शुरु हुँदैछ । यी वडाबाट पाइलेटिङ गर्दैछौँ ।’

उहाँकाअनुसार सेवा सुचारु गर्नका लागि प्राविधिकदेखि भैतिक रुपमै तयारी गर्नुपर्ने भएकाले एकैपटक सवै वडामा सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो । अब राजश्व लिने, बायोमेट्रक गर्ने, जग्गा किनबेच गर्न तमासुख गर्ने, सम्पतीलाई बैंकमा राखेर ऋण लिन कोही जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न आए दिने, पूर्जा प्रिन्ट गरेर दिने कार्य स्थानीय तहमार्फत गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।