काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा माछा पोखरी निर्माणका क्रममा भएको उत्खनन्मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा, उपमेयर र कर्मचारीहरूसहित सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखसहित १४ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले नगरप्रमुख थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई प्रतिवादी बनाएको छ। त्यस्तै आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुखहरू विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, जितेन्द्र कर्माचाय र सहायक वन अधिकृतहरू भोला यादवलाई प्रतिवादी बनाएकाे छ ।

पोखरी निर्माणका क्रममा उत्खनन् गर्दा नदीजन्य वस्तुहरु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा रोयल्टी नतिरी राजस्व चुहावट गरेको आयोगको दाबी छ। आयोगले नगरपालिकाले ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ क्यू फिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको दाबी गरेको छ। जसबाट राज्य कोषलाई ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सागरनाथ वन विकास परियोजनाले उक्त क्षेत्र सरकारी वनजंगल भएको र त्यहाँ उत्खनन गर्न नमिल्ने भनी पटक पटक पत्राचार गरेको पाइएको छ । त्यसलाई उल्लंघन गर्दै नगरपालिकाले बलपूर्वक वन क्षेत्रमा प्रवेश गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नगरी पोखरी निर्माण गरेको पाइएको छ।

यसअघि आयोगले प्रमुख थापाविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित २०८० चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार बिगो कायम भएको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले गत साउन २१ गते फैसला गर्दै थापालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

उनलाई १ वर्ष कैद र ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र उनको नाममा रहेको अवैध सम्पत्ति जफत गर्न फैसला सुनाइएकाे छ ।