काठमाडाैं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महीनामा कुल बजेटमध्ये ६ अर्ब ९० अर्ब खर्च गरेको छ ।

आज बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च र स्रोत परिचालनबारे जानकारी दिएको हो ।अर्थमन्त्रालयकाअनुसार कुल बजेट र खर्च आर्थिक वर्ष २०२-३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्व ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्च ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ ।

विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्षसँगको तुलनामा समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुजीगत खर्च न्युन हुनाका कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र बन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको अतिले पुँजीगत खर्च कम हुन गएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आवमा बजेट स्थगन गरिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्व १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको हो । जसमध्ये खरीद प्रक्रिया शुरु भई सकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टपाईसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएको आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार राजस्व परिचालनको लक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्व ८० बर्ष राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ. जसमा संघीय सरकारको हिस्सा१३ खर्ब १५ अर्व रहने अनुमान छ । राजश्व संकलनतर्फ पुस मसान्तसम्मको७ खर्च ११ अर्व २० करोड ७८ लाखको नक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्ति समेत गरी ५ खर्व ५ अर्व ४० करोड ७२ लाख (१.७५ प्रतिशत संकलन भएको छ ।

समीक्षा अवधिको राजश्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म.१ खर्व ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख (४९.०८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्व ८७ अर्व १२ करोड ६६ लाख (४५.५३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतातर्फ समीक्षा अवधिमा कुप्त रु.६५ अर्व ३९ करोड बराबरको विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशाल अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुनः प्राथमिकीकरण र मितव्ययितामा जोड दिएको बताएको छ । आन्दोलनबाट सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती र बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।