काठमाडाैं । नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा मुलुकको विकास प्रक्रियामा असर परेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा बिदाइ सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २०१३, २०२० र २०२९ सालमा बनेका कानूनका आधारमा मुलुक सञ्चालन अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको बताउनुभयाे । आवश्यक कानून समयमा नबन्दा विकासका काममा प्रत्यक्ष बाधा पुगेको उहाँको भनाइ थियो।

सांसद विसीले सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, निकुञ्ज ऐन र शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानूनहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट प्रस्तुत हुन सके विकास प्रक्रियाले गति लिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान बनेको तीन वर्षमा बन्नुपर्ने कानून १० वर्षसम्म पनि बन्न नसक्नु आज पनि आज पनि २०१३, २०२० र २०२९ सालमा बनेका कानूनका आधारमा देश चलाउँदा मुलुकको विकासमा पाि वाधा परेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, निकुञ्ज ऐन र शिक्षा ऐन लगायत ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यजस्तै छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरसरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक ठानेको छु ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउँदा राम्रो हुने थियो । सरकारका मन्त्री र प्रतिनिधिहरुले आधिकारिक फोरमहरुमा दिएका आवश्वासन र कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ । नियमित रुपमा अनुगमन गर्न आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको समेत कमी छ । यथार्थ नबुझि जनतालाई गलत आश्वासन दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।संसदीय समितिले दिएका निर्देशन तथा सुझावहरु हरेक मन्त्रालय र निकायले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

उहाँले नियमित अनुगमनका लागि आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यथार्थ नबुझी जनतालाई गलत आश्वासन दिने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक भएको बताउनु भयो । संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन र सुझाव सबै मन्त्रालय तथा निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।