काठमाडाैं । वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री र सबै नागरिकको सहज पहुँचयोग्य बनाउन ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरु गरेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको विशेष कार्यशाला तथा कार्यदलको पहिलो बैठकसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले सीआरएस नेपालसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संसदबाट ऐन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले विकास निर्माणलाई रोक्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसदबाट ऐन बन्न समय लाग्न सक्छ, तर विकास रोकिँदैन। हामी तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट ‘युनिभर्सल डिजाइन निर्देशिका’ पास गरेर सार्वजनिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री र सर्वसुलभ बनाउने कामको थालनी गर्छौँ ।”
उहाँले निर्देशिकाको मस्यौदा जतिसक्दो चाँडो तयार गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।

मन्त्री डा. देवकोटाले वागमती प्रदेशका ११९ पालिकामध्येबाट छनौट गरी नमूना काम गर्न सकिने बताउनुभयो। “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर प्रदेशका एक वा दुईवटा पालिकालाई पूर्णतः समावेशी र युनिभर्सल डिजाइनयुक्त ‘नमूना पालिका’ का रूपमा विकास गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यसले अन्य पालिकाहरूलाई पनि सिक्न र अनुसरण गर्न सहज हुने उहाँको विश्वास छ ।

विगतको पाठ्यक्रममा ‘युनिभर्सल डिजाइन’ को विषय समावेश नहुँदा पुराना इन्जिनियरहरूमा ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री देवकोटाले सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिजो हामीले पढ्दा यो विषय कोर्समै थिएन, जसले गर्दा डिजाइनमा त्रुटिहरू भए । प्राविधिकहरूसँग सीप छ तर भोगाइ र व्यवहारिक ज्ञान अधिकारकर्मी साथीहरूसँग छ। अब यी दुवै पक्षलाई जोडेर पुल्चोक क्याम्पसजस्ता प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।”साथै उहाँले सरकारी काममा अपनत्व बढाउन अबका बैठकहरू मन्त्रालयको कोठामा मात्र सिमित नराखी सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूकै कार्यालयमा गएर गर्ने नयाँ अभ्यासको प्रश्तावसमेत गर्नुभयो ।

छलफलमा प्रदेश सांसद लक्ष्मी शर्माले हालसम्म बनेका धेरै संरचनाहरू देखावटी मात्र भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ह्वीलचियरको लोगो राख्दैमा संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “युनिभर्सल डिजाइनमा बनेको भनिएको संसद् भवन जलेपछि अहिलेको अस्थायी संरचनामा रोस्टममा उक्लिन नसक्दा मैले तलैबाट बोल्नुपर्यो । अब नक्शा पास गर्दा नै मापदण्ड पूरा नभए पास नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले विज्ञहरूको सुझावलाई आत्मसात गर्दै तत्कालका लागि कार्यालयहरूमा सांकेतिक सुधार सुरु गर्ने र आगामी बजेटमा यसलाई नीतिगत रूपमै समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सीआरएस नेपालका प्रतिनिधिहरूले पनि विज्ञता र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संस्था प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न आयोजित पहिलो कार्यशालामा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । पुल्चोक क्याम्पस आर्किटेक्चर विभागका उप–प्राध्यापक डा. विषय सिंहले भौतिक संरचना मात्र नभई सूचना प्रणाली पनि अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ¥याम्प र पार्किङको सही स्थान तथा सूचना पाटी स्पष्ट नहुँदा प्रयोगकर्ता अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै समावेशी डिजाइनको वकालत गर्नुभयो ।

त्यस्तै, विज्ञ तथा कानूनविद् सुदर्शन सुवेदीले अब बन्ने पूर्वाधारहरू शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई बौद्धिक तथा सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरूका लागि पनि मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक स्थलमा ‘क्वाइट रुम’ (शान्त कक्ष) र सरल भाषामा सूचनाहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सीआरएस नेपालका प्रतिनिधि डा. विकास पौडेलले विज्ञहरूको समूह जुटाउन र प्राविधिक सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

डा. पौडेलले भन्नुभयो, “हामीसँग उपलब्ध विज्ञताको उच्चतम प्रयोग गर्दै र अपुग भएमा बाहिरबाट समेत विज्ञहरू जुटाएर मन्त्रालयको यो अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछौँ । अपाङ्गता समावेशी पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो संस्थागत प्रतिबद्धता र सहयोग निरन्तर रहनेछ ।”

कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिने कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख भूपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव र सीआरएससँगको सहकार्यमा विज्ञ टोलीले मस्यौदा तयार गर्नेछ। सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कानूनी मान्यता दिई प्रदेशका सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अनिवार्य लागू गरिनेछ ।” उहाँले उक्त मस्यौदा प्रदेशका सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अनिवार्य लागू गरिने बताउनुभयो ।