काठमाडौं ।
विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत संलग्न बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार (हानिनोक्सानी) मुद्दामा अदालतले टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर र सम्झौता बमोजिमको सामान आपूर्ति भए–नभएको यकिन गर्न विज्ञ टोली गठन आदेश गरेको हो ।

आदेशसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषयविज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रनिक विषयविज्ञ प्राध्यापक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का विषयविज्ञ रहेको विज्ञ समूह गठन गरिएको छ ।

टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र सामान जडान भइसकेको दाबी गरिएको सन्दर्भमा उक्त प्रणाली र सामग्रीहरूको गुणस्तर सम्झौता बमोजिम भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, विशेष अदालतले टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा राज्य कोषमा ठुलो नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोप छ । अदालतले यी प्रक्रियाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरी पेस गर्न निर्देश गरेको छ ।