काठमाडाैं ।

नेपाली काँग्रेसका निःवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

आइतवार पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरुले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेर रिट दायर गर्नुभएको हो ।

संविधान, कानून र नेपाली काँग्रेसका विधान विपरित निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई दिएको आधिकारिताको विरुद्ध आफूहरुले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको देउवा पक्षका नेता खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संविधान, कानून र विगतका नजिरको खिलापमा गरिएको सो निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वौच्च अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिने दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगको सो निर्णय सर्वसम्मत समेत नभएकाले पनि आफूहरुले न्याय पाउने जिकिर गर्नुभयो ।

नेता खड्काले भन्नुभयो,‘नेपाली काँग्रेस पार्टीको विषयमा जुन संविधान विपरित, निर्वाचन ऐन विपरित जुन एकलौटी निर्णय ग¥यो । तयो निर्णय पनि बहुमतको आधारमा गर्‍याे । एक जना आयुक्तले प्रष्ट रुपमा फरक मतमा लेख्नु भएको छ–यो निर्णय संविधान, कानून, विधिको विपरित छ ।

त्यसैले म सहमत हुन सक्दिन भनेर एक जना आयुक्तले नै असहमती जनाएको कुरा बाहिर आईसकेको छ । सम्पूर्ण विगतमा भएका नजिरको खिलापमा, संविधानको खिलापमा, कानून, राजनीतिक दलसम्बन्धि कानून, नेपालीकाँग्रेसको सम्पूर्ण विधान प्रतिकूल हुनेगरी जुन निर्णय गर्‍याे । त्यो निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको हिजोको बैठकबाट सर्वसम्मतीले निर्णय गरेर हामी सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि आएका छौँ ।

हामीले आज रिट दर्ता गर्‍याै । र हामीले त्यो सबै कुरालाई उल्टयाएर सर्वोच्च अदालतले संविधानको, कानूनको, दलसम्बन्धि ऐनको, नेपाली काँग्रेसको विधानको रक्षा गरोस । र, मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ भनेर हामीले आफना सबै कुराहरु राखेर रिट दर्ता गरेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ–सर्वोच्च अदालतले यसलाई अग्राधिकार दिएर, प्राथमिकतामा राखेर यो राजनीतिक दलको मात्रै विषय छैन ।

यो सविधान, कानून र न्यायिक निरुपणको विपरित काम भएको छ । त्यसै भएर हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ–सर्वोच्चले हामीलाई न्याय दिनेछ ।’ देउवा पक्षले सो रिटलाई प्राथमिकता दिएर निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ ।