काठमाडौं ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरेको छ ।

आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह अनुसारको गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता, गरिब सङ्ख्याको अनुमान गरिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन, २०८० अनुसार स्थानीय तहको गरिबीको दरको विश्लेषण गर्दा ३ सय ९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलब २७ प्रतिसतभन्दा कम र ४ सय ४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ ।

स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १ दशमलब १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलब ८९ प्रतिशसम्म रहेको छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर ७७ दशमलब ८९ प्रतिशत जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात १ दशमलब १८ प्रतिशत गरिबीको दर मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै ५९ हजार २ सय १८ काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको छ । महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६ दशमलब ८७ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला तहको गरिबी दरको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै ४९ दशमबल ५८ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा र सबैभन्दा कम ५ दशमलब ६३ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा रहेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख, तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले देश सङ्घीयतामा गएपछी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा तल्लो प्रशासनिक तहको विभिन्न क्षेत्रको खण्डीकृत तथ्याङ्कको माग बढेको बताउनुभयो ।

जिल्लागत गरिबीको दरको विश्लेषण गर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमबल २७ प्रतिशतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।