काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरूको विरोध निरन्तर जारी छ ।

गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो निर्णय गर्न माग गर्दै बुधवार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

सरकारले २०६५ सालमा वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर तथा अन्य खोलामा ४–१० मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो ।

त्यसैअनुसार धेरैले जग्गा छोडेर घर निर्माण गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते थप २० मिटर ९कुल ४० मिटरसम्म० क्षेत्रमा संरचना बनाउन निषेध गर्ने फैसला गरेको थियो । यसले उपत्यकाका १९ वटा खोलामा ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ ।

पीडितहरूले यो फैसलालाई गैरन्यायिक भन्दै जग्गाको मूल्य शुन्य हुने र हजारौँ परिवार विस्थापित हुने त्रास व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले पनि फैसला कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि विरोध चर्किएको हो ।

प्रदर्शनकारीहरुले जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्, भूमि हाम्रो प्राण हो, फैसला होइन न्याय दे, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।