काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यतिबेला आफ्नै आन्तरिक समययुद्धमा फसेको छ । पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको मिति तोक्ने क्रममा पुसको चिसोमा आगो ताप्ने हतारो कि वैशाखको तातो घाममा पसिना बगाउने धैर्यता ? यो प्रश्नले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । यो क्षणमा पार्टीको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिले वैशाख २८–३१, २०८३ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय बहुमतले पारित गरेको छ । तर यो निर्णयसम्म पुग्ने बाटो गुटगत रस्साकस्सी, विधानको व्याख्या र विशेष महाधिवेशनको मागले भरिएको छ ।

काँग्रेसको महाधिवेशन परम्परा र चुनौति
नेपाली काँग्रेसको स्थापना वि.सं. २००३ मा भएको थियो र यो पार्टी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय नै बनेको छ । पार्टीको पहिलो महाधिवेशन वि.सं. २००६ मा भएको थियो जसले विपी कोईरालालाई नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । त्यसयता काँग्रेसले १४ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । जसमध्ये धेरैजसो समयमा आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संघर्ष देखिएको छ । अहिलेको १५ औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि यस्तै इतिहास दोहोरिएको छ । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्छ तर आन्तरिक कलह र निर्वाचनका कारण ढिलाइ हुँदै आएको छ । वि.सं. २०८१ को अन्त्यतिर महाधिवेशनको तयारी शुरु भएपनि क्रियाशील सदस्यता विवाद, वडा अधिवेशनको ढिलाइ र गुटगत स्वार्थले यसलाई जटिल बनाएको छ । यो समययुद्ध काँग्रेसको पुरानो समस्या हो । नेतृत्व लम्ब्याउने चाहना र नयाँ पुस्ताको महत्वकांक्षाबीचको द्वन्द्व हो भन्दा फरक पर्दैन ।
पुसको योजनाः आगो ताप्ने हतारो र उत्साह
केही महिना अघि मंसिर १५, २०८२ मा काँग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिले पुस २६–२८, २०८२ मा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । यो निर्णयले पार्टीभित्र उत्साह जगाएको थियो । पुसको जाडोमा आगो ताप्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरी आगामी संघीय निर्वाचनमा होमिने रणनीति थियो । यो योजनाको पछाडि देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षको रणनीति थियो । उनीहरूको तर्क थियो कि महाधिवेशन छिटो गरेर पार्टी एकढिक्का बनाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सकिन्छ । तर यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता, वडा तथा पालिका अधिवेशनमा ढिलाइ र गुटगत झगडाले यो कार्यतालिका धराशायी बन्यो । पुस १७, २०८२ मा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको घोषणा गरे जसले पार्टीभित्र ठूलो हलचल मच्चायो ।

विवाद र ढिलाइका कारणहरूः गुटगत रस्साकस्सीको जड
काँग्रेसभित्रको यो समययुद्धको मुख्य कारण गुटगत स्वार्थ र आन्तरिक असन्तुष्टि हो । संस्थापन पक्ष (देउवा गुट) ले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप छ । जबकि इतर पक्ष (थापा–शर्मा गुट) ले पार्टीमा सुधार र युवा नेतृत्वको माग गर्दै आएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवादले नै महाधिवेशनलाई पछि धकेलेको छ । लाखौँ सदस्यहरूको सूचिमा दोहोरो नाम, फर्जी सदस्यता र गुटगत प्रभावका कारण सयौँ उजुरी परेका छन् ।
असोज २९, २०८२ मा संस्थापन पक्षले महाधिवेशन निर्वाचनपछि मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो तर आन्तरिक दबाबले मंसिरमा पुसको मिति तोकियो । तर वडा अधिवेशन नै पूरा नभएपछि यो असम्भव सावित भयो । यो ढिलाइले पार्टी कार्यकर्तामा निराशा बढाएको छ र निर्वाचनमा काँग्रेसको प्रदर्शन प्रभावित हुने चिन्ता छ ।

विशेष महाधिवेशनको धक्काः थापा–शर्माको विद्रोह
पुस १७, २०८२ मा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको घोषणा गर्दै विशेष महाधिवेशनको माग अघि सारे । पार्टी विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुन्छ । उनीहरूले असोज २९, २०८२ मा दर्ता भएको मागलाई आधार बनाएर पुस २७–२८, २०८२ मा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी थाले र हल बुकिङसम्म गरे ।
यो कदमलाई युवा विद्रोहको रूपमा हेरिएको छ । थापाले पार्टीमा सुधार, विधि र उत्तरदायित्वको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यो मागलाई पार्टी जोगाउने अन्तिम प्रयास भनेका छन् । तर यो कदमले पार्टी फुटको जोखिम बढाएको छ ।

गगन थापाको अडानः पुस अन्तिममा विशेष महाधिवेशन
महामन्त्री गगन थापाले पुस १८, २०८२ मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई अन्तिम चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, “अझै केही दिन प्रतिक्षा गर्छौं, पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापतिज्युहरुले पार्टी विधानको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्नेकुरा बुझ्नुभएको छ । एकदुई दिनभित्र आएर केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठक राख्नुभयो र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुभयो भने पार्टीका लागि सर्वोत्तम कुरा त्यही नै हुन्छ । हामी पनि त्यही चाहन्छौँ ।हामी अनुरोध गर्छौं । यदि पार्टीको जिम्मेवार नेताले विधानको पालना गर्नुभएन भने मैले पार्टी महामन्त्री भएर यो कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । बस्न सक्दिनँ । विधानको धारा १७(२) को पालना मैले गर्छु । विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्छौं । यो पुसभित्रमा काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आयोजना हुन्छ । कसले गर्छ भन्नेकुरा एकदुई दिनभित्रमा प्रष्ट हुन्छ । देशभरीका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथिहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाई पुस मसान्तमा काठमाडौंमा आउने कुराको लागि औपचारिक निम्तो केही दिनमा आउँछ । काठमाडौंमा भेट हुन्छ ।”
यो भनाइले थापाको अडानलाई स्पष्ट पार्छ । विधान पालना नभए महामन्त्रीहरू नै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न बाध्य हुनेछन् । यसले पार्टीभित्रको तनावलाई उत्कर्षमा पु¥याएको छ ।

वैशाखको निर्णयः घाममा पसिना बगाउने बाटो
पुस १८, २०८२ मा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८–३१, २०८३ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका बहुमतले पारित ग¥यो । यससँगै केन्द्रिय समितिको म्याद जेठ मसान्त, २०८३ सम्म थपियो । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले यो निर्णयलाई पार्टी एकताको रक्षा भनेका छन् । यो निर्णयले विशेष महाधिवेशनको मागलाई तत्काल पछि धकेलेको छ । तर यो निर्णयले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । थापा पक्षधरहरूले यसलाई सत्ता लम्ब्याउने कपट भनेका छन् जबकि संस्थापन पक्षले विधानसम्मत दाबी गरेको छ । यो निर्णयले महाधिवेशन अघि बढिसकेको र विशेषको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेको छ ।

प्रमुख खेलाडीहरू र उनीहरूको अडानः गुटगत समीकरण
यो विवादमा शेरबहादुर देउवा सभापति तथा संस्थापन पक्षका नेता हुन् । जसलाई विधानअनुसार तेस्रो पटक सभापति बन्न नमिल्ने भएकाले म्याद थपेर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप छ । उनीहरूको अडान पार्टी एकता र निर्वाचन तयारी प्राथमिकता हो । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री तथा युवा पुस्ताका प्रतिनिधि हुन् । जसले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन, युवा अवसर र नीतिगत सुधारको माग गरेका छन् । पूर्णबहादुर खड्का कार्यवाहक सभापति तथा देउवा निकट हुन् । जसले वैशाखको निर्णयलाई अगाडि बढाउने भुमिका निर्वाह गरेका छन् । यो गुटगत समीकरणले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

पार्टीमा यसको प्रभावः एकता कि विभाजन ?
यो समययुद्धले काँग्रेसलाई कमजोर बनाएको छ । एकातिर महाधिवेशनपछि पार्टी एकढिक्का भएर निर्वाचनमा उत्रिन सक्छ र नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा दिन्छ । अर्कोतिर गुटगत झगडाले मतदाता निराश हुन सक्छन् । एमालेमा केपी ओलीको पुनरागमनसँगै काँग्रेस कमजोर देखिए निर्वाचनमा हार निश्चित छ । युवाहरूले काँग्रेस बदल्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यो विवाद लोकतन्त्रको परीक्षा पनि हो । किनकि पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् भने राष्ट्रिय स्तरमा कसरी सफल हुन्छन् ?

भविष्यको दृष्टिकोणः अवसर कि संकट ?
यदि वैशाख २०८३ मा महाधिवेशन सम्पन्न भयो र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एजेण्डा जस्तै युवा रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता सुधारमा केन्द्रित भयो भने काँग्रेस पुनर्जीवित हुन सक्छ । तर यदि विवाद जारी रह्यो भने वैशाखको घाम पनि जलाउने आगो बन्न सक्छ । पुसको आगो ताप्ने अवसर गुमिसकेको छ अब वैशाखलाई ऊर्जाको स्रोत बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको छ । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि काँग्रेस संकटबाटै बलियो भएर उठ्ने गरेको छ तर यो पटक ढिला भयो भने नेपाली राजनीतिमा यसको स्थान नै खतरामा पर्नसक्छ ।

काँग्रेस विजयी होस् !
काँग्रेसको यो समययुद्ध अन्ततः पार्टीको हितमा समाप्त होस् । विशेष कि नियमित, पुस कि वैशाख – मुख्य कुरा पार्टीको एकता र लोकतान्त्रिक मूल्य हो । युवा पुस्तालाई अवसर दिने, टिकट वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने र परिवर्तनको सन्देश दिने हो भने वैशाखको घाम पनि काँग्रेसका लागि ऊर्जाको स्रोत बन्नसक्छ । नत्र यो युद्ध व्यर्थ हुनेछ ।