काठमाडाैं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानून बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएको हो । मन्त्री सिन्हाले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि कानून निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो । कुनैपनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको निराकरण हुनेगरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानूनी व्यवस्था हुने समेत बताउनुभएकाे छ ।

मन्त्री सिन्हाले सरकारले स्थानीय जनताको पीडालाई सम्बोधन गराउनका लागि उनीहरुसँगको छलफललाई प्राथमिकता दिएको दावी समेत गर्नुभयो ।