काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्ड सम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरुपण छिटो होस् भन्नेमा अदालत गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ।

काठमाडाैंमा बिहीबार पछिल्लो समय न्यायपालिकासम्बन्धि सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टिका-टिप्पणीकाे बारेमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको थप मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पनि उक्त मुद्दा छिटो निरुपण होस् भन्नेमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

तर कुनै पनि मुद्दा निरुपण गर्नका लागि विधि-प्रक्रिया हुने भन्दै विधि र प्रक्रिया अनुसार इजालसबाट निरुपण हुने उहाँले बताउनुभएकाे छ। सर्वोच्चले २०८० साल पुस ३ गते बागमती र विष्णुमती लगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि २०६५ सालमा सरकारले वागमतीजस्ता नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४–१२ मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो ।

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सरकार असहज हुने बित्तिकै न्यायपालिकामा मुद्दा बढ्ने गरेको बताउनुभएकाे छ। न्यायपालिकाको गरिमामा कुनै आँच आउन नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाका सम्बन्धमा आएका नकारात्मक टिका-टिप्पणीकाे बारेमा छलफल भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभएकाे छ। छलफलमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।