काठमाडाैं। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न कठिन रहेको बताउनुभएको छ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बाेल्दै उहाँले फागून २१ गते निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता भएपनि कठिन भएको बताउनुभएको हो । उहाँले मौसमका कारण पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न असहज हुने बताउनुभयो । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा फागुन २१ गते हिउँ पर्ने, घाम नलाग्ने हुँदा चिसोले निर्वाचन गर्न नसकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ। उहाँले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न असहज हुने जिल्लाहरुमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न उहाँले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सुझाव दिनुभएकाे छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनको लागि राजनितिक दलहरु पनि तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन भने सरकारले भुमिका हुने उल्लेख गर्नुभएकाे छ। उहाँले समानुपातिक मत देशभरका जुनसकै ठाउँबाट दिन मिल्नेगरि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रहरी, कर्मचारीहरुले समानुपातिक मत हाल्न पाएपनि श्रमिक र मजदुरहरु भने मताधिकारबाट वञ्चित भएको उहाँकाे भनाइ छ। उहाँले २०७९ सालको निर्वाचनमा करिब १३ लाख मजदुरले मतदान गर्न नपाएको आँकलन गरिएको पनि जानकारी दिनुभएकाे छ । उहाँले विदेशमा भन्दा पहिला नेपालभित्र रहेका सबैलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनितिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने बेलामा नै समावेशीतालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । राजनीतिक दलहरुले महिला, दलित र जनजातीलाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गराएकोमा उहाँले असन्तष्टि जनाउनुभयो। उहाँले संविधानले दिएको अधिकारलाई दलहरुले ऐनको छिद्रतामा खेलेर मिचेको आरोप लगाउनुभएकाे छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा राजनितिक दलहरुले गठबन्धन गर्ने भाग लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानूनमा नै उक्त कुराको उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले राजनितिक दलबाट उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले उक्त दलको सदस्यता पनि पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बढ्दो डिजिटल प्रयोगले निर्वाचनलाई अस्वस्थ बनाउनेतिर लगेको पनि बताउनुभएकाे छ।

डिपफेक तथा मिथ्या सूचनाले निर्वाचनमा जटिलता थप्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। डिजिटल प्रविधिलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।