काठमाडाैं। गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगलले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरुको बयान लिने काम सम्पन्न गरेकाे छ। आयोगलले त्यसपछि तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वमाथिको छानविन अघि बढाउन थालेको हाे। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुले दिएको बयानका आधारम राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिने आयोगले तयारी गरेकाे छ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगको अवधि एक महिना थपिएको छ। आयोगले पाएको तीन महिनाकोबीचमा दशैं- तिहार जस्ता चाडबाड समेत परेकाले आयोगको मागे अनुसार नै सरकारले एक महिनाको समय थप गरिदिएको हो । यी तीन महिनामा आयोगले प्रहरीमा परेका जाहेरी, आयोग आफैंले प्राप्त गरेका उजुरी तथा विभिन्न १४ जिल्लामा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेर घटनाको विवरण संकलन गरेको छ।

विवरण संकलन बाहेक आयोगले दुवै प्रहरी संगठनका तत्कालिन र बहालवाला प्रमुखहरु तथा घटना भएको बेला फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरुको बयान सम्पन्न गरिसकसेको छ। तत्कालिन मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालबाटै उच्च स्तरिय कर्मचारीको बयान लिन थालेको आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालिन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु आर्यालसँग पनि बयान लिएको हाे।

भदौ २३ गते परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीको सबै विवरण लिएर महानिरीक्षकहरुलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो । भदौ २३ गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आफनो सुरक्षा योजना कसरी बनाएका थिए तथा अत्याधिक बल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने लगायतका विषयमा बयान लिइएको बुझिएको छ । त्यस्तै सुरक्षा परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन भन्ने जानकारी पनि आयोगले लिएको छ। त्यस्तै, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि करिब १ घण्टा आयोगमा गएर भदौ २४ गते सरकारी संयन्त्रहरुमा भएको आग्जनी नियन्त्रण गर्न सेनाले गरेको प्रयासका बारेमा बयान दिनुभएको छ।

आफ्नै सुरक्षा घेरामा रहेको सिंहदरवार र राष्ट्रपति भवन तथा सर्वोच्च अदालत जोगाउन किन सकिएन भन्ने आयोगले प्रश्न राखेको थियो। त्यसमा प्रधानसेनापतिले लिखित बयान दिनुभएको बुझिएको छ । त्यसो त आयोगले सबैसँग पहिला आयोगमै बसेर लिखित जवाफ पेश गर्न र त्यसकै आधारमा मौखिक बयान लिँदै आएको छ । तत्कालिन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाढीको पनि बयान लिइसकेको छ। तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पनि बयान भइसकेको छ । उहाँ तत्कालिन उपत्यका प्रहरी प्रमुृख हुनुभएकाे थियाे ।

भदौ २४ गते बिहान जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे पछि नै प्रहरीले आफनो कार्यालय छोडेर गएको विषयमा आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उच्च पदाधिकारी बाहेक फिल्डमा खटिएका १ सय जना प्रहरीसँग बयान लिएको छ । ६ सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत र तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि बयान पनि सकिएको छ। कुनै अधिकृतको ७ दिनसम्म पनि बयान लिइएको छ। जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरु र शहीद परिवारसँग पनि बयान लिइएको छ। उनीहरु स्वस्फूर्त आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् कि कसैले लगेका थिए भन्ने विषयमा आयोगले घाइतेहरुसँग चासो राखेको हाे । प्रहरीका तल्लको तहका अधिकृतले दिएको बयान र माथिल्लो तहको कुरा बाझिए फेरी बोलाउने गरिएको छ ।

आयोगले तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। लेखकको बयान सकिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी छ। लेखकले पत्र पाएपछि बयानका लागि जाने-नजाने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिनुभएकाे छैन। ओलीले भने सार्वजनिक रुपमै आयोगलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर त्यसमा पनि प्रतिवेदनमा लेखेर जान सकिने आयोगको तयारी छ। बयान दिन अस्वीकार गरे पनि अन्य पदाधिकारीहरुको बयानबाटै ओलीको भूमिका खुल्ने र त्यहीं अनुसार कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगले तयारी छ। आयोगले बयान र प्रतिवेदन लेखनको काम सँगसँगै गरिरहेको छ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी भवनमा आक्रमण गर्न प्रयोग भएको केमिकल सम्बन्धि परीक्षण रिपोर्ट भने अहिलेसम्म आएको छैन ।

भिडियाे रिपोर्ट: