काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले गत भदौ २७ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित दिएको पूरक निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेको छ।

कांग्रेसका ५७ जना निर्वतमान सांसदहरूले दिएको पूरक निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएको हो । पूरक निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएकाले अब आदेशको प्रतिक्षा बाँकी रहेकाे छ ।

संसद पुनर्स्थापना मागसहित कांग्रेसका ५७ जना सांसद, जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की हसिना खातुन र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार पूरक निवेदन दिएका थिए। रिटमा संसद भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरिएको छ। सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेको कदम असंवैधानिक रहेको दावी यी दलको छ ।

वर्तमान सरकारलाई यी दलले कामचलाउ भनेका छन् । त्यसैले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिन पनि दलहरूले माग गरेका छन् । गत मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट दर्ता गरेका थिए । त्यस पहिले नै नेकपा एमालेले रिट दर्ता गरेकाे थियाे।

गैरसांसद पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनाउनुभएकाे थियाे। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदकाे बैठक मार्फत कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएकाे हाे।उहाँ जेनजीहरूको जनमत सर्भेक्षणबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाे हाे।

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन कार्कीलाई निर्देशन गर्नुभएकाे थियाे। साेही अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनकाे तयारी पनि गरिरहेको जनाएकाे छ।