काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको र निर्वाचनकाे बारेमा शंका-उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको समेत भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोगको नाममा समयमा निर्वाचन गर्न टालटुल गर्ने र उक्त कमजोरी निर्वाचन आयोगको टाउकोमा बोकाउने चेष्टा नगर्न समेत राजनीतिक दलहरुलाई चेतावनी दिनुभएकाे छ। उहाँले निर्वाचन आयोगको पद्धतिअनुसार राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि-नागरिक समाजका अगुवा लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधि, पद्धति र प्रविधिका आधारमा सामूहिक निर्णय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार सरोकारावाला कुनैपनि निकायले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोग आफैँले ऐन बनाउन नसक्ने स्मरण गराउँदै स्वायत्त निकाय भएको आधारमा ऐनसँग सम्बन्धित नियमहरु बनाउँदै आएको समेत अवगत गराउनुभएकाे छ। उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानूनमध्ये ३ वटा संशोधन गर्नुपर्ने र ७ वटा खारेज गरी एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे बताउनुभएकाे छ। निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको प्रश्ताव दुई वर्षअघि नै सरकारमा पठाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएकोले छलफलबाटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ।