काठमाडाैं। कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

काठमाडौंमा साेमबार नेपाल बार एशोसिएशनको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला लगायतका कानून व्यवसायीहरुले उक्त मुद्दाको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्क्याेलमा पुर्‍याउन सर्वोच्चलाई सुझाव दिएका हुन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहनुभएका घिमिरेले सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्चले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभएकाे छ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले सर्वोच्चले सोही मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक झन संकटमा फसेको उहाँकाे जिकिर छ। उहाँले सोही मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाई हुन नहुने बताउनुभयो। सरकार र जेनजी समूहबीच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा पुर्‍याउने बताउनुभयो।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गर्नुभएकाे छ। उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गर्नुभयो ।

त्यस्तै, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाईने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताउनुभएकाे छ।

अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने हाे भने मुलुक सिरिया रनाईजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।