काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

साेही रिट निवेदनमाथि शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको हाे। अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र सरोज कटेलसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीले बिहीबार उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको दावी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउनेजस्ता प्रावधान सम्झौतामा समेटिएको उल्लेख गर्दै ती व्यवस्था नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित ऐन-कानूनको मर्म, स्पष्ट व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने र असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचनमार्फत जनताको म्यान्डेट प्राप्त नगरेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नराख्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकाे हाे। कार्यपालिकाले सडक दबाब र आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमा भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दा मुलुक अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको दावी समेत रिटमा गरिएको छ।