सरस्वती सुनार
नेपालमा पछिल्ला वर्षयता लैंगिक हिंसा घट्नुको सट्टा नयाँ स्वरूप र नयाँ चुनौतीसहित बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७७-०७८ यताको ५ वर्षमा मात्रै एक लाख ५ हजार ७ सय ९६ महिला हिंसाका घटना हुँदा १ हजार १ सय ५९ महिलाको हत्या भएको छ । जसमा १ सय २८ बालिका मारिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार महिलाको हत्या कुल हत्याको ३७ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा देशैभरी ३ हजार ७३ जनाको हत्या भएको थियो । हत्या र समाजमा हुने विभिन्न अपराधका घटनाको तुलनामा महिला हिंसाका घटना धरै देखिएका छन । यसलाई पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङकले पनि पुष्टि गरेको छ । नेपा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा महिला हिंसाका घटनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

२०८०-०८१ मा २१ हजार ४ महिला हिंसाका घटना हुँदा २०८१-०८२ मा २३ हजार ४ सय ६७ घटना भएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनमा १२ प्रतिशतले बढी हो । तथ्याङ्क अनुसार महिला हत्या सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा भएका छन् । ५ वर्षमा कोशीमा २ सय ६४ महिलाको हत्या भएको छ ।

कानुनका प्रावधानहरू बलियो बन्दै गएपनि अपराध रोक्ने राज्य संयन्त्र, सामाजिक संरचना र पीडितमैत्री न्याय प्रणालीमा देखिएको कमजोरीका कारण धेरै महिलाहरू अझै पनि सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार र सुरक्षित समाजको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा कानूनी व्यवस्था कडा भएपनि कार्यान्वयन प्रणाली कमजोर भएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन । घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, साइबर हिंसा, जबरजस्ती करणी, बालबालिकामाथिको यौन दुरुपयोग जस्ता घटनामा उजुरी दिनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग र नेपाल प्रहरीमा हरेक वर्ष हजारौँ नागरिक पुग्ने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ६ हजारभन्दा बढी लैंगिक हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । खासगरी ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार, तथा सामाजिक रूपमा सीमा र नियमले बाँधिएका समुदायमा हिंसा खुलेर नआउने गरेको प्रहरी बताउँछ । ‘घरको कुरा घरमै’ राख्नुपर्ने धारणा, तथा प्रतिशोधको डरले धेरै हिंसाका घटना अझै पनि सुसुप्त अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।

समाजको बन्धनमा बेरिएको महिला हिंसा
काठमाडौँकी २२ वर्षीया युवती (नाम गोप्य) ले ५ वर्ष लामो घरेलु हिंसा सहेर बसिन् । श्रीमानसँगै घरको मानसिक र शारीरिक यातना झेलिरहेकी उनी एक सहयोगी संस्था मार्फत नेपाल प्रहरीमा पुगिन । उनी भन्छिन,–‘कानुन छ भन्थे, तर उजुरी दिन खोज्दा आफ्नै परिवारले लाजको कुरा भयो भने । समाजको डरले बोल्नै सकिनँ ।’ यी युवती एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । उनको जस्तो व्यथा बोकेका पात्र देशभर फैलिएका छन् । नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि समता र समनता विषयको जानकारी कमजोर छ । महिलालाई घरको घेराभन्दा बाहिरको सम्पर्क सेतु कमजोर बनाइएको छ । जसले महिला हिंसाका घटना घरभित्रै दबिएको पाइन्छ । शहरमा सुरक्षित घर, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता जस्ता सेवा पाइन्छन्, तर गाउँघरमा भने यी सुविधाहरु पाउन मुस्किल हुन्छ । जसले शहरको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा हिंसाका घटना कमै मात्र आउने गरेका छन ।

धेरै कानून, थोरै कार्यान्वयन ! न्यायीक कार्यमा पनि बिलम्ब
नेपालमा घरेलु हिंसा निवारण ऐन २०६६, लैंगिक हिंसाविरुद्धका प्रावधानहरू, साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन, बालबालिका संरक्षण ऐन, तथा दण्ड संहिताका बलात्कारसम्बन्धी कानूनहरु छन् । कागजमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट कानुन अबलम्बन गरेको देश हो । तर कार्यान्वयन तहमा नेपाल कमजोर हुँदा हिंसाका घटना न्यूनिकरण हुन सकेका छैनन् । नेपालमा कानुन कार्यान्वयन मात्र होइन यसको न्यायीक निरुपण पनि कमजोर देखिएको छ । मुद्दा दर्तापछि अदालतमा सुनुवाइ, प्रमाण संकलन, प्रतिवादी पक्राउ, डीएनए रिपोर्ट, अन्तिम फैसला-सबै प्रक्रियामा महिनौँदेखि वर्षौँसम्म समय लाग्छ । पीडित आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रुपले थकित हुन्छन् । नेपालमा अझै पनि बलात्कार वा लैंगिक हिंसाको दोष पीडितमै थोपर्ने चलन छ । पीडितमाथि सामाजिक रुपमा गरिने व्यवहारले पनि न्यायीक प्रकृयालाई अझ जटिल बनाएको छ ।

साइबर हिंसाः नयाँ पुस्तामाथिको नयाँ खतरा
प्रविधिको तीव्र बिकाससँगै महिला र किशोरीमाथि साइबर हिंसा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तस्बिर दुरुपयोग, ब्ल्याकमेल, बदनाम गर्ने धम्की दिने, गलत सामग्री सम्पादन गरेर सार्वजनिक गर्ने काम भइरहेको छ । यी अपराधले किशोरीहरू मानसिक आघात, सामाजिक एक्लोपन तथा आत्महत्या–छेउसम्म पुर्‍याउने घटना बढेका छन् । साइबर सुरक्षा फोर्सका अनुसार उजुरी गर्नेहरूको ७० प्रतिशत किशोरी रहेका छन् तर, धेरैजसो केसहरू परिवारले थाहा नपाओस् भनेर लुकाइन्छन् ।

कसरी हुँदैछ रोकथामको प्रयास?
सरकार, संघ–संस्थाहरू र नागरिक समाजले लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि धेरै कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ‘लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान’ हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष पनि ‘लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान’ मंसिर ९ गतेदेखी जारी छ । जिल्लास्तरमा महिला सहायता डेस्क, सुरक्षित घर, परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ । केही स्थानीय तहहरूले पनि विशेष बजेट छुट्याएर पीडित सहायता कार्यक्रम चलाएका छन् । विविध गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थाले कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित आश्रय, आर्थिक पुनःस्थापना (सीप तालिम) जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । स्कूल र कलेजमा ‘सुरक्षा शिक्षा’ कार्यक्रम, महिलाका समूहहरू तथा स्थानीय रुपमा पनि विविध प्रयास भइरहेका छन । विशेष गरी नेपालमा तीनै तहका सरकारले पनि हिंसा न्यूनिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ ।