काठमाडाैं। सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरुबीच संविधान संशोधन-आयोग गठन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाईका मागहरुलाई दस्तावेजीकरण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिहरुबीच संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दलीय भागवण्डाको नियुक्ति खारेजीलगायतका विषयमा सहमति भएको हो। संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहभागी ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ बनाउने सहमतिमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र सबै निर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारीको जीवनशैली र अकूत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने विषय पनि समझौतामा समेटिएको हाे।

सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै स्थायी आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। साथै आन्दोलनकारीहरुमाथि कुनै पनि प्रतिशोध नलिने ग्यारेन्टीका लागि संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुसारको सम्झौता गरिएको हाे। सम्झौतामा जाँचबुझ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रकृया अपनाई जन-आन्दोलनको प्रकृति, गत भदाै २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पूर्वाग्रह रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख रहेको छ।

त्यसैगरी जनसंहार भनिएको ठाउँमा ‘गैरन्यायिक हत्या’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते र शहीद परिवारलाई तत्काल राहत, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श र अर्थपूर्ण स्मृति स्मारक बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्दै गैरन्यायिक हत्याका दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्ने तथा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पक्राउ परेकालाई १५ दिनभित्र रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि गरिएको हाे। सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डाबाट हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानूनमा संशोधन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी मतदानमा नो भोटको ब्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको अध्यक्ष दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने, विदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउने र मनोनयन दर्ता गर्दा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सहमति पनि भएको छ। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको म्यान्डेटको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका थिए।