काठमाडाैं। अन्ततः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीपकुमार अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन्। देशमा पटक-पटक भईरहेका हवाई दुर्घटनामा प्रश्न उठ्दा पनि गैरजिम्मेवार बनेर बस्दै आएका अधिकारीलाई अख्तियारले नियन्त्रणमै लिएर भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाएको हो।

हेलिकाेप्टर चालकहरुले पटक-पटक भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउनु सम्भव नहुने र उडान तथा अवतरणका लागि असुरक्षित हुने भन्दा भन्दै पनि क्यानका महानिर्देशक अधिकारीसहितका कर्मचारीहरुले बेवास्ता गरी हेलिपोर्ट निर्माण गरेर राज्यलाई १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको नोक्सान पुर्‍याएको दावी अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको मुद्दामा गरिएको छ। देशमा बारम्बार भईरहने हवाई दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न कुनै पहल नगरेको आरोप लागेका अधिकारी संसदीय समितिमा पनि पटक-पटक बयानका पुग्ने गरेका थिए।

तर राजनीतिक शक्तिकै आडमा अधिकारी जोगिंदै आएका थिए । तर आयोगले अधिकारीको नेतृत्वमा प्राधिकरण तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यसैको उदाहरण नलिनचोक हेलिपोर्टमा भएको भ्रष्टाचार हाे। हेलिपोर्ट निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्वीकृति लिए पनि कुनै अध्ययन विना नै तत्कालित इन्जिनियर विभागका प्रमुख समेतको मिलेमतोमा हेलिपोर्ट निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश भएको देखिएको छ। प्राधिकरणको वार्षिक कार्याक्रममा समेत रहेको हेलिपाेर्ट निर्माणमा महानिर्देशक अधिकारीले ७८ साल चैत १२ गते स्वीकृत गरेका थिए।

निर्मण स्वीकृत नहुँदै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हेलिप्याडका नाममा १७ करोड ५४ लाख लागत अनुमान गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सरकारसँग पूर्व-स्वीकृति लिनुपर्ने काम समेत नगरेर गुमराहमा राखेको देखिएको छ। जबरजस्ती निर्माण गरिएको हेलिपोर्ट संचालनमै विवाद भएको थियो। हेलिपोर्ट संचालनका लागि सुभाष झाको नेतृत्व बनेको कार्यदलले २ सय मिटर आसपासमा रहेका ३ सयदेखि ४ सय घर जोखिममा रहने, सुरक्षाका हिसाबले जाँच गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको, राजमार्गबाट हेलिपोर्टमा जान साँघुरो बाटो रहेको र काठमाडौं विमानस्थलको टावरसँग सञ्चार सम्पर्कका लागि पूर्वधार समेत नबनाइ अधिकारीले हेलिकाेप्टर कम्पनीहरुलाई जबरजस्ती रुपमा उडाँनका लागि दबाब दिएका थिए।

विद्युत प्रशारणको उच्च भोल्टेज रहेको तथा भिजिबिलिटी लगायतका डाटा एकिन गर्न समेत नसकिने स्थानमा हेलिपोर्ट बनाइएको थियो। महानिर्देशक अधिकारीले हेलिपोर्ट जस्तो संवेदनशील स्थानलाई कतिसम्म हेपेका थिए भने ११ वटा हेलिकाेप्टर कम्पनीका ४७ जना पाइलटहरुले सामूहिक रुपमा उक्त हेलिपोर्ट जोखिमपूर्ण रहेको जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरेका थिए । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराई नेतृत्वको अध्ययन टोलिले पनि नलिनचोकमा हेलिपोर्ट राख्न नुहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर भ्रष्टाचारकै लागि उक्त हेलिपोर्ट बनाइएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ। अख्तियारले हेलिपोर्ट निर्माणको जिम्मा पाएको अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका संचालक विजय थापासँगको मिलेमतामा अधिकारीको टीमले अनियमितता गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको हाे। संचालनमै आउन नसक्ने हेलिपोर्ट निर्माणका नाममा राज्यलाई १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएकाले सोही बमोजिमको बिगो माग गर्दै अख्तियारले अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

साेही मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा सम्भाव्य अध्ययन नगरी निर्माणको प्रस्ताव गरेको आरोपमा इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठ, विभागका निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालिन उपप्रबन्धक नलविक्रम थापा, पररामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र निर्माण कम्पनी अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका लागि संचालक विजय थापा रहेका छन् । उनीहरु सबैलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरी बिगो भराउन र कारबाहीको माग गरेको हाे।

भिडियाे रिपाेर्ट: