काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेको थियो । बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आउँदो चैतसम्मको पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी पुनर्संरचना वा पुर्नतालिकीकरण गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा त्यही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसअघि त्यस्तो व्याजदर छ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण एवम् पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।