काठमाडाैं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश संविधान विपरित ढंगले आएको जिकिर गर्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो। पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सोही फैसला संविधान र कानून हेरेर नभई व्यक्ति/समूहको अनुहार हेरेर आएकाले आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो।

अध्यक्ष ओलीले अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्न वाञ्छनीय हुने पनि बताउनुभयो। संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेता पनि सर्वोच्चले त्यस विपरित एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको परमादेश कुनै हिसाबले पनि सही नभएको उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ओलीले सत्य बोल्नेहरुलाई एमालेको झोले भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएकाे छ।