काठमाडौं। आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न तीन वटै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारी साधनहरूको खरिद अनुमति प्राप्त भई प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ।

गृह मन्त्रालयको सक्रियता पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि हालैको जेनजी प्रदर्शनपछि पूर्णरुपले आगजनीमा परेर ध्वस्त भएका अत्यावश्यक सवारी साधनहरूको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएकाे हाे। निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि तीनै सुरक्षा निकायका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन खरिद हुन जरुरी भएकाले चुनाव अगाडी नै सवारी साधनहरूको खरिद भइसक्ने विश्वास गृह मन्त्रालयले लिएको छ।

४ सय ४९ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा:

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जेन-जी प्रदर्शनमा मुलुकभरी नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका ४ सय ६५ वटा कार्यालयहरू क्षति पुगेको थियो। सोही क्रममा ५ सय ७१ वटा विभिन्न सवारी साधनहरूमा क्षति पुगेको थियो । मन्त्रालयको अनुसार कुल ४ सय ६५ वटा प्रहरी कार्यालय तथा युनिटहरूमा क्षति पुगेकोमा गत कार्तिक महिनासम्ममा कुल ४ सय ४९ वटा प्रहरी कार्यालयहरू मर्मत सम्भार भई पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।बाँकी १६ वटा पनि मर्मत भइरहेकाले यिनीहरू पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयको नीति-योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले जनाएको हाे।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल अन्तर्गतका कूल ८४ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो भने कुल ६१ वटा सवारी साधनहरू पूर्ण रूपले आगजनीमा परेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका दुई वटा भवन तथा तीन वटा जिल्लास्थित कार्यालयको भवनमा क्षति पुगेको थियो। ११ वटा ४ पाङ्ग्रे र ३० वटा मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको तथ्यांकनमा छ। जसको अनुमानित क्षतिको रकम ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको हाे।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकन अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १ सय ५६ वटा सवारी साधनको लागि ३५ करोड ११ लाख र थप १०६ वटा सवारी साधन खरिदको लागि ४५ करोड ३० लाख थप स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले कूल ८० करोड ४१ लाख रुपियाँको विभिन्न सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी रहेको छ। यी सवारी साधन खरिदका लागि गृहले अर्थबाट गत असोज २४ गते खरिद अनुमति पाई आवश्यक प्रक्रियामा गइसकेको छ।

नियमित बजेटबाट खरिद गर्न लागिएका १ सय ५६ सवारी अन्तर्गत, ७५ वटा पिक अप भ्यान छन् । ( नियमित गस्तीका लागि) प्रिजनर सवारी साधन एउटा, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि छन्। ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनकै लागि विद्युतीय सवारी ९४(डब्लु डीसहित) र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन्।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका लागि कूल ५९ वटा सवारी साधन खरिदका लागि अर्थबाट श्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ। जस मध्ये ३ वटा विपद् उद्धारका लागि छन्। ५० वटा बोलेरो पिकअप भ्यान रहेका हुन्। तीन वटा दंगा नियन्त्रण ट्रक र दुई वटा एम्बुलेन्स रहेका छन्। यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएकाे छ। थप ५० वटा यो वार्षिक वर्षभित्र खरिद गर्ने गरी कूल ५ करोड ६ लाख बजेट सशस्त्रलाई प्राप्त हुने भएकाे हाे।

यता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि कूल ६ वटा ४ पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ श्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ।