काठमाडाैं। सरकारी निकायहरुका १० वटा कोषमा मात्रै ४० अर्ब भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ।

हालै सरकारले गराएको एक अध्ययन अनुसार सार्वजनिक संस्थारनिकायहरुमध्ये १० वटा निकायहरूले उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश सुरक्षण रकम र औषधि उपचार खर्च प्रयोजनका लागि भन्दै कोष खडा गरेर अर्बौं रकम राखेका हुन् । विनियमावलीअनुसार उनीहरुले कर्मचारीले पाउने रकम भुक्तानी गर्न कोष खडा गरी आफैँले व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफैंले व्यवस्थापन गर्दा उक्त रकम अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च हुने र अवकाश दायित्व भुक्तानी गर्ने समयमा समस्या आउने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा छ । १० वटा कोषमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँग मात्रै २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ। सरकारकै लगानी रहेको कृषि विकास बैंकसँग उक्त कोषमा १२ अर्ब २० करोड रहेको हाे । अर्को नेपाल वायुसेवा निगमसँग त्यस्तो कोषमा ६१ करोड रहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालसँग अवकाश तथा उपदान कोषमा ४२ करोड रुपैयाँ रहेको हाे ।

त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ३८ करोड र नेपाल पर्यटन बोर्ड ३५ करोड रुपैयाँ छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा १८ करोड भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको हाे। त्यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थानसँग १२ करोड, जडिबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग ७ करोड छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा ३ करोड भन्दा बढी रकम रहेको भेटिएको हाे।

साेही रकम कर्मचारीको अवकाशदेखि उपचारसम्ममा खर्च हुँदै आएको छ। कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाबाट केही रकम काटिन्छ। सरकार स्वयंले समेत यस्ता कोषमा रकम लगानी गर्ने गरेको हाे।