काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारमा रहेको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ, जसपछि कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ।

पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले विद्युत् ऐन, २०४९ का दफा २१ र २२ का प्रावधान व्याख्या गर्दै निजी क्षेत्रलाई व्यापारको बाटो खुला रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले ६ वर्गमा विद्युत् व्यापारको क्याटेगोरी, नेटवर्थ सीमा, प्रसारण पूर्वाधार, ‘ओपन एक्सेस’ र ह्विलिङ चार्जका लागि निर्देशिका आवश्यकतासहित नियमावली संशोधनको सिफारिस गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने तयारी भएपछि निजी उत्पादकहरू उत्साहित छन्। भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताइएको छ।