–१५ दिनअघि गहन छलफल भए पनि अर्थ र गृहमन्त्रीले चासो दिन छोडे
–भट्ट समूहको दौडधूप जारी, विभिन्न उच्च पदस्थहरूको प्रयोग
–सिंगो राज्यसंयन्त्र फेरि भट्ट समूहबाट खरिद हुन सक्ने जेन–जी एलाइन्सको आशंका

काठमाडौं ।

पछिल्ला केही वर्ष यतादेखि प्रायः सबैजसो सरकारमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका बिचौलियाको रूपमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहको गैरकानुनी सम्पत्तिमाथिको संयुक्त अनुसन्धान र छानबिन एकाएक सुस्त भएको छ ।

जसका कारण सो समूहले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको हुन सक्ने आशंका बढेको छ । सुरुमा छानबिनलाई तीव्रता दिने बताएका सरकारी निकायले पछिल्ला केही दिनदेखि उनीहरूमाथि सशक्त छानबिन अघि बढाउन सकेका छैन ।

भट्ट समूह विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत वर्तमान सरकारसँग समेत निकटता राख्न सफल भइसकेको स्रोतको दाबी छ । जसका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोलीको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सुस्त भएको आशंका गरिएको छ । छानबिनमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि सेलाएका कारण छानबिन टुंगोमा पुग्न निकै सकस देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १५ दिन अघिमात्रै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश खनालको सक्रियतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिलाई अर्थ मन्त्रालयमा नै बोलाएर भट्ट समूहको यो प्रकरण गम्भीर प्रकृतिको रहेकाले गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सोही दिन सबै विभाग, सीआईबी र राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोली बनाएर गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । सोअनुसार गठन भएको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले सशक्त रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा भने अनुसन्धान निकै सुस्ताएको एक विभागका अधिकारीले स्वीकारे ।

विभागका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने –‘सरकारका उच्च पदस्थहरू सुरुका दिनमा निकै सक्रिय देखिनुभएको थियो तर अहिले उहाँहरूले चासो दिन छोड्नुभएको छ ।’ पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले समेत चासो दिन छोड्नुभएको बताइएको छ ।

जेन–जी एलाइन्सले भट्ट र अग्रवाल समूहविरुद्ध छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको दुई साता बितिसक्दा समेत छानबिन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै वर्तमान समयमा पनि पुरानै सरकारको जस्तै राज्यसंरचनाका सम्पूर्ण निकाय र सरकार नै प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ ।

उक्त एलाइन्सले भट्ट र अग्रवाल समूहले राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावमा पारी मच्चाएको लुटको सम्पूर्ण विवरणसहित छानबिनको माग गर्दै गत १७ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका निकायमा उजुरी दिएको थियो ।

जेन–जी एलाइन्सले आफूहरूको उजुरीमाथि खासै छानबिन नथालिएकोमा रुष्ट हुँदै मंगलवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘दीपक भट्ट समूहविरुद्ध तथ्यसहित उजुरी गर्दासमेत कुनै पनि कारबाहीअघि बढेको छैन, फेरि पनि राज्यका सबै निकायहरू हिजोजस्तै दीपक भट्टको समूहबाट खरिद हुन सक्ने आशंका बढेको छ । तसर्थ हाम्रो उजुरी उपर छानबिन गरी उनको १० खर्बभन्दा बढी रुपियाँ देश निर्माणमा प्रयोग गर्न फेरि पनि हामी अपिल गर्दछौं । ’

स्रोतका अनुसार भट्ट समूहले प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्री निकट मानिएका उच्च पदस्थ र केही व्यावसायिक व्यक्तिहरूमार्फत पहुँच स्थापित गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास जारी राखेका छन् । स्रोतको दाबी छ– ‘यो समूह पहिलेको जस्तै अहिलेको सरकारको पनि किचन क्याविनेटमा छिरिसकेको छ, त्यसैले अब अनुसन्धान हुन कठिन छ ।’

स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सीआईबीको फन्दाबाट मुक्त हुन भट्ट समूहले केही बहालवाला र केही पूर्व न्यायाधीश, केही सरकारी अधिकारीहरू तथा अन्य केही व्यवसायीहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । यसका लागि सो समूहले करोडौं रुपियाँ खर्च गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै हिँडेको स्रोतको दाबी छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्कीले भने यस प्रकरणमा आफू कसैको पनि कुनै प्रभावमा नपर्ने र सम्बन्धित निकायबाट कडाइका साथ अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको थियो तर अहिले उहाँले पनि यसमा वास्ता गर्न छोड्नुभएको पाइएको छ । भट्ट समूहलाई सहयोग गर्दै आइरहेका नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र पूर्व न्यायाधीशका एक व्यवसायी छोरामार्फत भट्ट समूहले प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरूसँग सम्बन्ध राखी उम्कने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणबाट दिइने विभिन्न ठेक्कामा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा नियुक्त गरेका एक व्यक्ति र सुवास श्रेष्ठ नामक ठेकेदार प्रयोग गरेर भट्ट समूहको पहुँच विस्तार गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबाट अर्बांै रुपियाँका ठेक्का पाउने सुवास श्रेष्ठले सर्वोच्चका केही बहालावाला र पूर्व न्यायाधीशमार्फत भट्ट समूहलाई संरक्षण गराउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।

भट्ट र अग्रवाललगायतको समूहले राज्यको सबै संरचना र निकायमा सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आर्जन गरेको दाबी जेन–जी एलाइन्सको उजुरीमा गरिएको छ । नेपालको सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हतियार आपूर्ति, जलश्रोत क्षेत्र, बिमा क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र, नेपाल प्रहरी र सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा सेटिङ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार जेन–जी विद्रोहअघि शासन सञ्चालन गर्दै आएका हरेक पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, प्रमुख नेता, तथा अधिकांश मन्त्रीहरू भट्ट समूहको कब्जामा थिए । जेन–जी एलाइन्सले हालेको उजुरीमा भट्ट समूहले विभिन्न समयमा गरी ३ सय नीतिगत निर्णय गराएको, एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू आफ्नो सेटिङमा राखेर वर्षौंदेखि राज्यकोषमा लुटपाट मच्चाएर १० खर्ब रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ ।

भट्टको ललितपुर सानेपामा २६ रोपनी जग्गामा विशाल दरबार रहेको सूचनाहरू पनि आएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । यसै गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा १६ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गासमेत रहेका तथ्यहरू पनि बाहिरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट