काठमाडाैं। जेनजी मुभमेण्ट अलायन्स’, ‘काउन्सिल अफ जेनजी’ र ‘जेनजी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत जेनजी आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जन-आन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार शुक्रवार पुगेर जेनजी समूहहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्झौता पत्रको मस्यौदा बुझाएका हुन् । सम्झौता पत्रमार्फत उनीहरुले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेनजी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । सम्झौतापत्रमा जन-आन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी-जनमुखी शासन व्यस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आन्दोलनमा दमन गरेका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानविन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ। जेनजी समूहहरुले सामाजिक सञ्जालको डिजिटल प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तीकरणलाई नेपालमा दिगो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताएका हुन्। डिजिटल माध्यमलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार बनाउने प्रस्ताव समेत उनीहरुले गरेका छन् ।

उनीहरुले गरेका हुन्।