त्रिवि आफैंले खोजबिन गर्ने, देशैभर जग्गा एकीकृत गर्ने
७ सय रोपनी सरकारले नै खायो
त्रिवि परिसरमै करिब दर्जन सरकारी निकायले जग्गा हडपे

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित ४ मन्त्री र त्रिविका पदाधिकारीको बैठकमा सरकारले भोगचलन गरेको जग्गाको विषयमा कुनै कारबाही नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्रिविको हडपेको जग्गाबारे सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा त्रिविका पदाधिकारीले त्रिवि परिसरमा सरकारी निकायले सयाैँ रोपनी जग्गा हडपेर संरचना बनाएको विषयमा कुरा उठान गरेका थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘सरकारी निकाय भनेका हाम्रै निकाय हुन्, ती निकायले भोगचलन गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल गर्नु उपयुक्त हुँदैन’ भन्दै कुनै कारबाही नगर्न आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मन्त्रालयले तयार गरेको सामान्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

लगत्तै प्रम कार्कीले त्रिविले प्रतिवेदन पाएपछि भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा जग्गा खोजबिन समितिका पछिल्लो संयोजक महेन्द्र थापाले हतारमा तयार गरेको प्रतिवेदन अपुरो रहेको जानकारी गराउनु भएपछि पदाधिकारीले पनि पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न नयाँ समिति बनाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले केही समयपछि समिति निर्माण गर्ने बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा त्रिविले सरकार र त्रिविबीच सम्झौता गरी भोगचलन गरेको जग्गालाई लिजमा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उपत्यका बाहिर अधिकांश स्थानमा त्रिविको जग्गा सरकारले हडपेको छ । त्रिविले भोगचलन गरेकामध्ये केही जग्गाको अझै लालपुर्जा नपाएको विषयमा समेत कुरा उठेको थियो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी, रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबाहदुर राईलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा प्रतिवेदनको विषयमा सबैसँग छलफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सरकारी पक्ष केही व्यक्ति र संस्थाले हडपेको जग्गा फिर्ता लिने तर सरकारले लिएको जग्गा नछुने पक्षमा छ । त्यस्तै त्रिविको जग्गा खोजबीन गर्न गृहमन्त्रालयले तत्काल सहयोग गर्ने विषयमा कुनै उत्तर दिएको छैन । स्रोतका अनुसार त्रिवि आफंैले तदारुकताका साथ फेरि जग्गाको सीमांकन र नक्साङ्कन गरी एकिन विवरण तयार गर्ने भएको छ । त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउन र अपचलनमा परेको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

गृहमन्त्री अर्यालले जग्गाको लगत कायम गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय आफैंले लिनुपर्ने बताउँदै किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटना अलग–अलग मुद्दाका रूपमा सीआईबीमा जाहेरी दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सरकार र त्रिविबीचको बैठकमा प्रम कार्कीले असम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाद्वारा त्रिविको जग्गा मिच्ने र बिक्री गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यद्यपि, प्रमको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । त्रिवि परिसरमा मात्र करिब ८ सय रोपनी जग्गा सरकारी निकाय र संस्थाले हडपेको छ । तथ्याङ्अनुसार त्रिवि परिसरको करिब ५ हजारमध्ये करिब २ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न निकायले हडपेको छ । बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १५० रोपनी, कृषि वागवानीले २८१ रोपनी १४ आना, खानेपानी संस्थानले १८ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डले २४ रोपनी जग्गा हडपेर संरचना तयार गरेको छ ।

त्यस्तै, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रले ३० रोपनी महानगरीय प्रहरी वृत कीर्तिपुरले ४ रोपनी, नेपाल बंैक कीर्तिपुरले ६ आना, महानगरीय प्रहरी वृत, कालिमाटीले १ रोपनी, नेपाल क्रिकेट संघ ७८ रोपनी, गणतन्त्र स्तम्भ बनाउन ६० रोपनी ओगट्नुका साथै आविष्कार केन्द्रलाई पनि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रले कति जग्गा लिएको हो । हालसम्म रेकर्ड छैन ।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएको जनाए पनि सरकारी जग्गा फिर्ता लिने विषयमा एक शब्द बोलेको थिएन । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने जिकिर गर्दै सबै कामका लागि सरकारले मात्र भर पर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो । शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतानिकन तुरुन्तै गर्न सकिने काम अघि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन नै अहिले सार्वजनिक भएको हो । असोज २३ गते मन्त्रालयले गरेको छलफलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाईं गरिरहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन श्रृंखलामा शैक्षिक माफियाको दादागिरी चलेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित झण्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । तीन हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा त्रिविसँग छ । तर, हाल त्रिविले मुस्किलले २ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपत्यकामा कीर्तिपुर, कीर्तिपुर बाहिर डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु क्षेत्र, कपनक्षेत्रमा जग्गा रहेको देखिन्छ ।

उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका २२ वटा आंगिक क्याम्पसहरू (विश्वविद्यालय क्याम्पस समेत) र उपत्यका बाहिर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ४० गरी ६२ आंगिक क्याम्पसहरूको आ–आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र भोगाधिकार प्राप्त गरेको समेत जग्गा जमिन र अन्य अचल सम्पति मुलुकभर रहेको देखिन्छ ।

समितिका अनुसार ललितपुर लुभुमा त्रिविको ३७५ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो–नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, सो जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ती जग्गाको विषमा सरकारले अर्को समिति बनाएर एकिन गर्ने तयारीमा छ । त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न त्रिवि आफैंले अग्रसरता देखाउने बताउनुभयो ।

त्रिवि परिसरमा सरकारी निकायले कति हडपे ?

१.बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी, १५० रोपनी
२.कृषि वागवानी, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयल २८१ रोपनी १४ आना
३.नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी मन्त्रालय १८ रोपनी
४. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, खानेपानी मन्त्रालय २४ रोपनी
५. आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३० रोपनी
६.महानगरीय प्रहरीवृत कीर्तिपुर ४ रोपनी
७.नेपाल बैंक कीर्तिपुर ६ आना
८.महानगरीय प्रहरी वृत, कालिमाटी १ रोपनी
११.नेपाल क्रिकेट संघ ७८ रोपनी, थप २ सय १५ रोपनी लिने तयारी
१२.आविष्कार केन्द्र करिब ७ रोपनी