काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिवासस्थित एक पार्टी प्यालेसमा सुटक्क मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको विरुद्ध परेको रिट मंगलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै अर्जुन शाहले सर्वोच्चमा सोमबार सो रिट दायर गर्नुभएको हो ।

त्यसै गरी रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले पनि रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गराइसकेको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ – ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) र (४) को व्याख्याको पत्र उपस्थित हुन आएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०६२/७/२३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त मा. सरोज कुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्बाट मधेस प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

’ रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील, सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक प्रत्र र छिटो छरितो ढुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई अन्तिम सुनुवाइको लागि मंसिर ११ गते बोलाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष आइतबार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो आह्वानलाई छल्न बिरामी भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारी काठमाडौं जान जनकपुरबाट निस्किनुभएको थियो । तर, बर्दिबासको पानस होटल पुगेर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले दल नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यहाँ विवाद चर्किएको थियो ।

मधेस प्रदेशसभामा हाल कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ । जबसम्म उक्त दल वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न असफल भएको घोषणा औपचारिक रूपमा गरिँदैन, तबसम्म उपधारा ३ प्रयोग गर्न पाइँदैन।

गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल (सोनार) ले विश्वासको मत लिनुअघि गत आइतबार राजीनामा दिनुभएको थियो । आफ्नै दलका दुई सांसदको असन्तुष्टिपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

राजीनामापछि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले हठात तवरमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो । यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि सांसदहरूले नै विरोध गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी प्रदेश प्रमुखलाई भण्डारीलाई पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले पदमुक्त गरिसक्नुभएको छ ।

इजलासले मधेस प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेश प्रमुख भण्डारीको निर्णयमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित मंसिर १० गतेभित्र जवाफ पेस गर्नू ।’नेपाल समाचारपत्रबाट