काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीबीच विद्युत खरिदमा भएको सम्झौता विवादमा तानिएको छ।

सोही कम्पनीसँग विद्युत खरिदको सम्झौतामा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गडबडी भएका प्रमाणहरु बाहिरिएका हुन् । यसमा ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणको मिलेमतो भएको आशंका समेत गरिएको छ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) सँग विद्युत खरिद गर्दा करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गडबडी भएको प्रमाण फेला परेको छ। घिसिङले सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भोलिपल्टै पीटीसीसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौतामा कम्पनीले आफैं प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी दर तिरेर बिजुली किन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।

सन् २०२५ अगस्ट ८ तारिखमा पीटीसीले प्रतियुनिट ६ दशमलव ७४ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ १० दशमलव ७८) मा बिजुली बिक्री गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर २२ सेप्टेम्बर (६ असोज) मा सिलवाल नियुक्त भएको भोलिपल्टै नयाँ प्रस्ताव मागेर ६ दशमलव ९५ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ ११ दशमलव १२) दरमा सम्झौता गरिएको थियो । सोही दर ३४ पैसा बढी हो, जसका कारण ५ महिनामा मात्र ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्ले बताउनुभएकाे छ।

यो विषय विवादित बनेपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङले स्पष्टिकरण समेत दिनुभएको हाे । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत पीटीसीसँगको सम्झौताको निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि नभई राष्ट्र र प्राधिकरणको हितमा गरिएको दावी गर्नुभएको छ। यसका साथै प्राधिकरणले पनि यसमा गलत प्रचार भइरहेको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले दावी गर्नुभयाे ।

साेही सम्झौताले पारदर्शीतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा त्यसले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा हुने जोखिम बढेको हाे।